दोहा: कतारमध्ये हेरगिरीच्या आरोपाखाली फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या भारतीय नौदलाच्या 8 माजी अधिकाऱ्यांबाबत मोठा दिलासा देणारी बातमी आली आहे. नौदलाच्या या आठ माजी अधिकाऱ्यांना सुनावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेला कतारमधील एका न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कतारचे अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी यांची दुबईत भेट घेतल्यानंतर हा निर्णय आला आहे. आता या 8 माजी नौसैनिकांचे पुढे काय होणार, त्यांची तुरुंगातून सुटका होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
भारत आणि कतार यांच्यात विशेष करारभारत आणि कतार यांनी एका खास करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या करारानुसार भारत आणि कतार, एकमेकांच्या देशातील तुरुंगात कैद असलेल्या नागरिकांना त्यांची उर्वरित शिक्षा भोगण्यासाठी मायदेशात पाठवू शकतात. भारत सरकारने या संदर्भात 2 डिसेंबर 2014 रोजी "भारत आणि कतार यांच्यातील दोषी व्यक्तींच्या हस्तांतरणावरील करार" नावाची एक प्रेस ब्रिफींगही जारी केली होती. अशा स्थितीत या आठ माजी भारतीय नौसैनिकांच्या बाबतीतही असेच घडण्याची शक्यता आहे.
भारताचा कोणत्या देशांसोबत असा करारभारत सरकारने आतापर्यंत युनायटेड किंगडम, मॉरिशस, बल्गेरिया, ब्राझील, कंबोडिया, इजिप्त, फ्रान्स, बांगलादेश, दक्षिण कोरिया, सौदी अरेबिया, इराण, कुवेत, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमिराती, मालदीव, थायलंड, तुर्की, इटली, इस्रायल, रशिया , व्हिएतनाम , ऑस्ट्रेलियाने बोस्निया आणि हर्झेगोविना सरकारांशी करार केला आहे. याशिवाय कॅनडा, हाँगकाँग, नायजेरिया आणि स्पेनच्या सरकारांशीही चर्चा झाली आहे.
नेमका काय आरोप?ऑक्टोबर महिन्यामध्ये कतारमधील एका न्यायालयाने भारतीय नौदलामधील 8 माजी सैनिकांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. हे भारतीय माजी नौसैनिक कतारमध्ये राहून इस्राइलसाठी हेरगिरी करत असल्याचा आरोप कतारच्या प्रशानसाने ठेवला होता. तसेच त्यांना अटक केली होती. या कारवाईमुळे भारताला धक्का बसला होता. त्यानंतर भारत सरकारने या माजी नौसैनिकांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. कॅप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदू तिवारी, कॅप्टन बिरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुणाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल आणि राजेश, अशी यांची नावे आहेत. या सर्व माजी अधिकाऱ्यांनी 20 वर्षे भारतीय नौदलात सेवा बजावली होती.