इस्लामाबाद : पाकव्याप्त काश्मीरमधील फेडरल सरकार नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणत असल्याने तेथे गेले महिनाभर सुरू असलेले आंदोलन निवळले आहे. शनिवारी फेडरल सरकार व जम्मू-काश्मीर संयुक्त अवामी कृती समितीच्या नेत्यांमध्ये करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. या करारामुळे पाकव्याप्त काश्मीरमधील आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे.
जम्मू-काश्मीर संयुक्त अवामी कृती समितीने ३८ मुद्द्यांचा एक मसुदा सरकारपुढे ठेवला. या मसुद्यातल्या २५ मुद्द्यांवर सरकार सहमत झाल्याची माहिती पाकिस्तानचे संसदीय कामकाजमंत्री तारीख फझल चौधरी यांनी दिली आहे. हा करार शांततेचा विजय असल्याचीही प्रतिक्रिया चौधरी यांनी दिली आहे.
सरकारने मान्य केलेल्या काही मागण्यापुंछ व मुझफ्फराबाद येथे मध्यवर्ती व माध्यमिक शिक्षण मंडळे स्थापन करणार१५ दिवसांत स्थानिक प्रशासनामार्फत रुग्णांना आरोग्य कार्ड देणार. या शिवाय पाकव्याप्त काश्मीरमधील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एमआरआय व सीटी स्कॅन मशीन बसवणारसंपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये वीज योजना उभी करण्यासाठी १० अब्ज पाकिस्तानी रुपयांची गुंतवणूकफेडरल सरकारच्या मंत्रिमंडळात २० पेक्षा अधिक मंत्री नसण्याची अटमीरपूर येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभे करणार
Web Summary : A month-long protest in Pakistan-occupied Kashmir ended after the government agreed to most of the Jammu-Kashmir Joint Awami Action Committee's demands. These include establishing education boards, providing health cards, investing in electricity, limiting cabinet size, and building an international airport.
Web Summary : पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक महीने से चल रहा विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गया क्योंकि सरकार जम्मू-कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी की अधिकांश मांगों पर सहमत हो गई। इनमें शिक्षा बोर्ड स्थापित करना, स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना, बिजली में निवेश करना, मंत्रिमंडल का आकार सीमित करना और एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना शामिल है।