म्यानमारमध्ये भीषण रक्तपातानंतरही निदर्शने चालूच, पोलिसांच्या कारवाईत शनिवारी ११४ जण ठार

Protests continue in Myanmar : निदर्शकांविरुद्ध सुरक्षा दल आणि पोलिसांनी शनिवारी केलेल्या कारवाईत ११४ लोक ठार झाले. लष्करी बंडानंतर शनिवारी भीषण रक्तपात घडला.

यांगून :  लोकशाही प्रस्थापित करण्याच्या मागणीसाठी म्यानमारमध्ये रविवारीही मोठ्या संख्येने निदर्शक रस्त्यावर उतरले. यांगून आणि मंडाले या दोन मोठ्या शहरांसह अन्य ठिकाणीही निदर्शने करण्यात आली. काही ठिकाणी निदर्शक आणि पोलिसांत झटापट झाली. म्यानमारमध्ये गेल्या महिन्यात करण्यात आलेल्या लष्करी बंडाविरोधात म्यानमारमध्ये लोक आंदोलन करीत आहेत. (Protests continue in Myanmar after heavy bloodshed, 114 killed in police action on Saturday)

निदर्शकांविरुद्ध सुरक्षा दल आणि पोलिसांनी शनिवारी केलेल्या कारवाईत ११४ लोक ठार झाले. लष्करी बंडानंतर शनिवारी भीषण रक्तपात घडला.
‘म्यानमार नाऊ’च्या वृत्तानुसार शनिवारी लष्कर आणि पोलिसांच्या कारवाईत मृत पावलेल्यांत १६ वर्षांखालील अनेक बालकांचा समावेश आहे. म्यान्मारमधील अन्य माध्यमांनी शनिवारी ११४ जण ठार झाल्याचे म्हटले आहे.

१ फेब्रुवारी रोजी लष्कराने बंड करून ऑँग सॅन स्यू की यांचे निर्वाचित सरकार उखडून टाकल्यानंतर म्यानमारमध्ये निदर्शने चालू आहेत. १४ मार्च रोजी सुरक्षा दल आणि पोलीस कारवाईत ९० निदर्शक ठार झाले होते. त्यानंतर शनिवारी सुरक्षा दल आणि पोलिसांनी घडवलेला मोठा रक्तपात आहे. लष्करी बंंडानंतर आतापर्यंत म्यान्मारमध्ये ४२० हून अधिक लोकांचा बळी गेला आहे.

पाच दशकांच्या लष्करी राजवटीनंतर लोकशाहीच्या दिशेने झालेल्या प्रगतीवर लष्करी बंडाचा विपरीत परिणाम झाला आहे. म्यानमार लष्कराच्या या कारवाईची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापक निंदा होत आहे.   

सामान्य जनतेच्या हत्येने सुन्न -गुटारेस
संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस ॲन्टोनियो गुटारेस म्हणाले की, बालकांसह सामान्य जनतेच्या हत्येने सुन्न आहे. लष्करी कारवाई अमान्य आहे. याविरुद्ध एकजूट होऊन कठोर आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया देण्याची गरज आहे. बारा देशंच्या लष्करप्रमुखांनीही संयुक्त निवेदन जारी करून म्यान्मारच्या सशस्त्र दलाला हिंसा थांबविण्याचे आणि जनतेचे संरक्षण करण्याचे आवाहन केले, तसेच म्यान्मारच्या लष्कराने जनतेतील सन्मान आणि विश्वसनीयता पुन्हा कायम करण्यासाठी काम करावे. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मनी, इटली, जर्मनी, डेन्मार्क, ब्रिटन, अमेरिका, युनान, हॉलँड, न्यूझीलँडच्या लष्करप्रमुखांनी हे संयुक्त निवदेन जारी केले आहे.