दुबई येथे आयोजित COP28 वर्ल्ड क्लायमेट अॅक्शन समिट दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मालदीवचे नवनिर्वाचित राष्ट्रपती मोहम्मद मुइज्जू यांच्यात शुक्रवारी एक महत्वाची बैठक घेतली. यादरम्यान दोन्ही नेत्यांनी विविध क्षेत्रात द्विपक्षीय मैत्री वाढवण्याच्या मार्गांवर चर्चा केली.
भारत आणि मालदीव यांनी आपली मैत्री आणखी दृढ करण्यासाठी एक कोर गट तयार करण्याचे मान्य केले. मुइज्जू हे चीन समर्थक नेते मानले जातात ज्यांनी मालदीवमध्ये उपस्थित असलेल्या भारतीय सैनिकांना राष्ट्रपती होताच देश सोडण्याचे आदेश दिले होते. मुइज्जू यांचे हे पाऊल भारत-मालदीवच्या संबंधांमध्ये अडचण निर्माण करणारे मानले जात होते. तथापि, भारत आणि मालदीव यांना आता चीनच्या प्रभावापासून दूर करून त्यांच्या संबंधांची नव्याने व्याख्या करायची आहे आणि दोन्ही देशांनी या संदर्भात एक मुख्य गट तयार करण्याचे मान्य केले आहे, अशी माहिती समोर येत आहे.
एकत्र काम करण्यास उत्सुक- नरेंद्र मोदी
बैठकीनंतर मोदींनी 'X' या सोशल मीडिया साइटवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "अध्यक्ष मुइज्जू आणि माझी आज बैठक झाली. आम्ही विविध क्षेत्रात भारत-मालदीव मैत्री वाढवण्याच्या मार्गांवर चर्चा केली. आमच्या लोकांच्या हितासाठी सहकार्य वाढवण्यासाठी आम्ही एकत्र काम करण्यास उत्सुक आहोत. पंतप्रधान कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही नेत्यांनी आर्थिक संबंध, विकास सहकार्य आणि लोकांशी संबंध या क्षेत्रांमध्ये भारत-मालदीव संबंध अधिक दृढ करण्याच्या मार्गांवर चर्चा केली.
मालदीव भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा-
मालदीव हा हिंद महासागर प्रदेशातील (IOR) भारताचा प्रमुख सागरी शेजारी आहे आणि पंतप्रधानांच्या 'SAGAR' (क्षेत्रातील सर्वांसाठी सुरक्षा आणि वाढ) आणि 'नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी' या संकल्पनेत त्याचे विशेष स्थान आहे. निरीक्षकांचे म्हणणे आहे की, मुइज्जू पक्षाच्या चीन समर्थक वक्तृत्व असूनही, मुइज्जू एक ब्रिटीश-शिक्षित सिव्हिल इंजिनियर, अधिक सूक्ष्म परराष्ट्र धोरणाचा अवलंब करू शकतात. कारण त्यांच्या देशाला एक अनिश्चित अर्थव्यवस्थेचा सामना करावा लागतो, ज्यामध्ये अनेक कर्जे देय आहेत आणि हे बिघडलेल्या आर्थिक संकटाकडे निर्देश करते.