श्वान आणि घोड्यांना पेन्शन देणार 'हा' देश; संसदेत आणला जाणार कायदा

Poland Plans to Give Pensions For Dogs Horses: जगात जवळपास सर्वच देशांमध्ये श्वान आणि घोडे देशाच्या सेवेसाठी आपलं महत्वपूर्ण योगदान देतात. प्रत्येक अत्यावश्यक घटनेत श्वानाची मदत होते. इमारत दुर्घटनेत ढिगाऱ्याखाली अडकेलेल्यांना शोधण्याचं काम असो, चोरांचा मागोवा घेणं असो किंवा मग ड्रग्ज, स्फोटकांचा शोध लावणं असो या सर्व तपासात श्वानांची मदत प्रत्येक देशाची तपास यंत्रणा घेत असते. तर देशाच्या राजनैतिक कार्यक्रम आणि ताफ्यात घोड्यांचा समावेश असतो. शासकीय सेवा देणाऱ्या प्राण्यांना सरकारकडून जेवणाची आणि राहण्याची व्यवस्था केली जाते. पण सेवानिवृत्त झाल्यानंतर या प्राण्यांकडे कुणी लक्ष देत नाही. सरकार देखील सेवानिवृत्त झालेल्या प्राण्यांकडे दुर्लक्ष करतं. पण युरोपातील पोलंड या देशानं एक नवा पायंडा घातला आहे. 

पोलंड पोलीस, बॉर्डर गार्ड आणि लष्करी सेवेतील सेवानिवृत्त होणाऱ्या श्वान, घोड्यांना पेन्शन सेवा सुरु करण्याची योजना पोलंड सरकारनं तयार केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून देशासाठी सेवा दिल्यानंतरही प्राण्यांची योग्य काळजी घेतली जाईल यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. 
पोलंडमध्ये सध्या सरकारी सेवेतील श्वान आणि घोडे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्यावर कोणताही खर्च करण्यात येत नाही. त्यांना इतर संस्थांकडे सोपविण्यात येतं किंवा दक्तक घेण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्यांकडे प्राण्यांना सोपविण्यात येतं. 

सेवानिवृत्त झाल्यानंतर प्राण्यांना मिळणार पेन्शन
सुरक्षा दल आणि पोलीस दलातील सदस्यांच्या मागणीनंतर गृह मंत्रालयानं नव्या कायद्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. पोलंड देशासाठी सेवा देणाऱ्या श्वान आणि घोड्यांना या योजनेतून अधिकृत दर्जा आणि पेंशन सुविधा मिळणार आहे. सेवानिवृत्त झालेल्या प्राण्यांच्या देखभालीसाठीचा खर्च संबंधित प्राण्यांची काळजी घेणाऱ्या व्यक्तीला देण्यात येणार आहे. पण पेन्शन म्हणून दिली जाणारी रक्कम प्राण्यांच्या देखभालीवरच खर्च करण्याची अट यात असणार आहे. देशासाठी सेवा देणाऱ्या प्राण्यांची काळजी घेणारा कायदा करणं ही देशाची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे या कायद्याला सर्व सदनातील सर्व सदस्यांची मंजुरी मिळायला हवी, असं गृहमंत्री मॉरिस कमिन्सकी म्हणाले आहेत. या वर्षाच्या अखेरीस हे विधेयक पोलंड देशाच्या संसदेत मांडलं जाणार आहे. 

पोलंडमधील १२०० श्वानांना होणार फायदा
पोलंड सरकारच्या नव्या कायद्यामुळे देशासाठी सध्या सेवा देत असलेल्या जवळपास १२०० श्वान आणि ६० हून अधिक घोड्यांना याचा लाभ होणार आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, दरवर्षी जवळपास १० टक्के प्राणी सेवानिवृत्त होतात. यात श्वानांमध्ये जर्मन शेफर्ड प्रजातीच्या श्वानांचा सर्वाधिक समावेश आहे. त्यांचा वैद्यकीय आणि देखभाल खर्च खूप मोठा असतो. त्यामुळे पेन्शन योजनेमुळे श्वानांना खूप मदत मिळणार आहे.