PM Narendra Modi G7 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी7 शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी कॅनडाला जाणार आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या या दौऱ्यापूर्वी कॅनडातील मार्क कार्नी यांच्या सरकारने खलिस्तानवाद्यांवर कारवाई सुरू केली आहे. भारतविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या खलिस्तान्यांना पकडण्यासाठी सरकार प्रोजेक्ट पेलिकन नावाचे ऑपरेशन राबवत आहे. या मोहिमेअंतर्गत कॅनडाच्या पोलिसांनी एका मोठ्या ड्रग्ज आणि दहशतवादी नेटवर्कचा पर्दाफाश केला असून, याचे खलिस्तान समर्थकांशी संबंध असल्याचे समोर आले आहे.
कॅनडा पोलिसांनी आतापर्यंतचे सर्वात मोठे ड्रग्ज जप्त केले आहे, ज्यामध्ये 479 किलो कोकेनचा समावेश आहे. याची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत 47.9 मिलियन डॉलर्स आहे. याप्रकरणी कॅनडामध्ये राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या सात आरोपींसह एकूण नऊ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
भारतविरोधी कारवायांमध्ये वापरपोलिसांच्या मते या गटाने अमेरिका आणि कॅनडा दरम्यानच्या व्यावसायिक ट्रकिंग मार्गाचा वापर केला. त्याचे मेक्सिकन ड्रग्ज कार्टेल आणि अमेरिकन वितरकांशी संबंध होते. ड्रग्ज व्यापारातून मिळालेला पैसा निदर्शने, जनमत चाचणी आणि शस्त्रे खरेदी यासारख्या भारतविरोधी कारवायांसाठी वापरला जात असल्याचे सांगण्यात येते. गुप्तचर संस्थांना संशय आहे की, पाकिस्तानची आयएसआय या नेटवर्कला पाठिंबा देत आहे.
अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये साजिथ योगेंद्रराजा (31), मनप्रीत सिंग (44), फिलिप टेप (39), अरविंदर पोवार (29), करमजीत सिंग (36), गुरतेज सिंग (36), सरताज सिंग (27), शिव ओंकार सिंग (31) आणि हाओ टॉमी हुयन्ह (27) यांचा समावेश आहे.
पंतप्रधान मोदींचा कॅनडा दौराही कारवाई अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या महिन्याच्या अखेरीस कॅनडामधील कनानास्किस येथे होणाऱ्या G7 शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या निमंत्रणानंतर त्यांचा दौरा होत आहे. शिखर परिषदेव्यतिरिक्त पंतप्रधान मोदी आणि कार्नी यांच्यात द्विपक्षीय चर्चाही होईल. यात खलिस्तानचा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकतो.
तत्कालीन ट्रुडो सरकारच्या कार्यकाळात कॅनडामध्ये खलिस्तानवाद्यांचे मनोबल उंचावले होते. ट्रुडो यांच्या धोरणांमुळे भारत आणि कॅनडामधील संबंधही कमालीचे बिघडले होते. पंतप्रधान असताना, ट्रुडो यांनी खलिस्तान समर्थक निज्जरसाठी आवाज उठवला आणि कोणत्याही पुराव्याशिवाय भारतावर आरोप केले. पण, त्यानंतर ट्रुडो यांना सत्ता गमावली लागली. आता कार्नी यांच्या कार्यकाळात हे संबंध पूर्ववत होण्याची अपेक्षा आहे.