इस्लामाबाद - पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी १९७२ च्या ऐतिहासिक शिमला कराराला डेड डॉक्युमेंट असा उल्लेख केला. ख्वाजा यांच्या या दाव्याने भारताला आयती संधीच मिळाली. पाकिस्ताननं आधी चूक केली आणि दुसऱ्याच दिवशी पाकच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला स्वत:च्या मंत्र्यांच्या विधानाला खुलासा करण्याची वेळ आली. भारतासोबत कुठलाही द्विपक्षीय करार रद्द करण्याचा अधिकृत निर्णय घेण्यात आला नाही असं पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले. त्यामुळे पाकिस्तान सरकारमधील अंतर्गत कुरघोडी समोर आली.
एका पाकिस्तानी अधिकाऱ्याने पीटीआयशी बोलताना सांगितले की, अलीकडच्या घटना पाहता इस्लामाबादमध्ये अंतर्गत चर्चा निश्चितच होत आहेत परंतु आतापर्यंत भारतासोबत कुठलाही द्विपक्षीय करार रद्द करण्याबाबत औपचारिक कार्यवाही नाही. शिमला करार अद्यापही कायम आहे असं स्पष्ट केले. एक दिवस आधीच ५ जूनला पाकिस्तानी संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी भारताच्या कारवाईमुळे शिमला करार संपुष्टात आल्याचा दावा केला होता.
शिमला करारात तिसरा कुणी नाही - ख्वाजा
जियो न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत ख्वाजा आसिफ म्हणाले होते की, शिमला करार हा द्विपक्षीय होता कारण त्यात तिसरा कुणीही अथवा विश्व बँक नव्हती. इस्लामाबाद शिमला करार रद्द करण्याचा विचार करू शकते अशा परिस्थितीत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात नियंत्रण रेषा युद्ध विराम रेषा बनेल. शिमला करार संपुष्टात आणण्याच्या घोषणेचा पाकिस्तानवरच सर्वात वाईट परिणाम होऊ शकतो. कारण, १९७१ च्या भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धादरम्यान पाकिस्तानने काश्मीरमधील चुंब शहर ताब्यात घेतले होते, जे स्वातंत्र्यापासून भारताचा भाग होते. १९७२ च्या शिमला करारानुसार या शहरावर पाकिस्तानचे नियंत्रण कायम ठेवण्यात आले.
शिमला कराराचा इतिहास काय?
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील १९७२ च्या युद्धानंतर शिमला करार बनवण्यात आला होता. या कराराचा हेतू दोन्ही देशातील तणाव आणि संघर्ष शांततेने आपापसात सोडवले जातील. त्यात इतर कुणीही मध्यस्थी करणार नाही. हा करार भारताच्या कुटनितीचा भाग होता. १९६५ च्या युद्धादरम्यान पाकिस्तानने पीओकेतील चुंबवर कब्जा केला. युद्धानंतर चुंब पुन्हा भारताच्या ताब्यात आले परंतु १९७१ मध्ये पाकिस्तानने पुन्हा चुंबवर कब्जा केला. पुढे १९७२ च्या शिमला करारानुसार हे शहर पाकिस्तानचा भाग झाले. पुढे पाकिस्तानने चुंबचे नाव बदलून इफ्तिकाराबाद केले.