वॉशिंग्टन डीसी: अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्यानं माघार घेतल्यानंतर पुन्हा तालिबाननं डोकं वर काढलं. अफगाणिस्तानाततालिबानची राजवट आली असून पुन्हा एकदा तिथली परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली आहे. अमेरिका आता तालिबान आणि त्यांच्या समर्थकांना धडा शिकवण्याच्या तयारीत आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या २२ खासदारांनी अमेरिकन संसदेत एक विधेयक सादर केलं. या विधेयकाबद्दल पाकिस्तानात नाराजी दिसून येत आहे.
तालिबानवर बंदी घालण्याची प्रमुख मागणी विधेयकाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. यासोबतच तालिबानचं समर्थन करणाऱ्या देशांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणीदेखील विधेयकाच्या माध्यमातून केली गेली आहे. या विधेयकाबद्दल पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं आक्षेप नोंदवला आहे. या विधेयकाची आवश्यकता नसल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
तालिबानला पाकिस्तानचं समर्थन? अमेरिका तपास करणार२००१ ते २०२० या कालावधीत तालिबानला पाठिंबा देणाऱ्या सरकारी आणि बिगरसरकारी संस्थांचा तपास करण्यात येणार आहे. तालिबानला पाकिस्तानकडून आर्थिक सहाय्य, गुप्त माहिती, वैद्यकीय, साधनसामग्रीची मदत, व्यूहनीतीचं प्रशिक्षण देण्यात आलं का, याचा तपास अमेरिकेकडून करण्यात येणार आहे.
अफगाणिस्तानमधील सरकार तालिबाननं पाडलं. या हल्ल्याचं समर्थन कोणत्या सरकार आणि बिगरसरकारी संस्थांनी केलं, याचा तपास अमेरिकेकडून करण्यात येणार आहे. पंजशीर खोऱ्यात अहमद मसूद यांचे समर्थक तालिबानला टक्कर देत असताना पाकिस्तानची भूमिका काय होती, याचाही शोध घेण्यात यावा अशी मागणी रिपब्लिकन खासदारांनी केली आहे.