मागील काही महिन्यांपासून पाकिस्तान आर्थिंक संकटात आहे. अनेक महिन्यांच्या प्रतिक्षेनंतर आयएमएफने पाकिस्तानला आर्थिक मदत दिली आहे. IMF कडून एक अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मिळणार आहे. बऱ्याच काळापासून पाकिस्तान जागतिक बँक, आयएमएफ आणि चीनसारख्या देशांच्या कर्जावर चालत आहे. अनेक वेळा सौदी अरेबियाकडून स्वस्त तेल आणि आर्थिक मदतही मिळाली आहे. आता पाकिस्तान स्वतःच्या बळावर देशाचे बजेटही ठरवू शकत नाही.
पाकिस्तान २ जून रोजी आपला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. त्याआधी आयएमएफसोबत बैठका सुरू आहेत. सोमवारी आयएमएफचे एक पथक इस्लामाबादला पोहोचले. आता पाकिस्तानच्या अर्थ मंत्रालयाचे अधिकारी आधी आयएमएफ टीमचा सल्ला घेतील आणि त्यानंतरच बजेटला अंतिम रूप दिले जाणार आहे. म्हणजेच पाकिस्तानचे बजेटही आयएमएफ ठरवणार आहे.
पाकिस्तानमधील पायाभूत सुविधांसाठी किती निधी वाटप करायचा हे आयएमएफ ठरवेल. सध्याच्या कर्जावरील व्याज भरण्यासाठी किती रक्कम निश्चित केली जाईल आणि सुधारणांवर किती खर्च केली जाईल. याआधीही, गेल्या अनेक वर्षांपासून, आयएमएफ पाकिस्तानच्या अर्थसंकल्प तयार करण्यात हस्तक्षेप करत आहे. पाकिस्तानचे बजेट असे असावे की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता येईल. याशिवाय, एक बफर देखील तयार केला पाहिजे. असं आयएमएफचे म्हणणे आहे. पाकिस्तानला नवीन हप्ता देण्यापूर्वी आयएमएफने ११ नवीन अटीही ठेवल्या आहेत. अशाप्रकारे, आयएमएफने आतापर्यंत पाकिस्तानवर एकूण ५० अटी लादल्या आहेत.
आयएमएफने या अटी ठेवल्या
आयएमएफच्या अटीनुसार, पाकिस्तानचे एकूण बजेट १७.६ ट्रिलियन रुपये असेल. याशिवाय, विकासावर फक्त १.०७ ट्रिलियन रुपये खर्च करण्याचा अधिकार असेल. याशिवाय, कर रचना मजबूत करण्यासाठी आणि कृषी उत्पन्नावर कर लादण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर, आयएमएफच्या अटींच्या आधारे, पाकिस्तान सरकारला एक प्रशासन कृती आराखडा देखील प्रकाशित करावा लागणार आहे. पाकिस्तान सरकारने करायच्या असलेल्या सुधारणांवर जनतेचे लक्ष राहावे म्हणून हे केले जाणार आहे.