२२ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात ठोस पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. या कारवाईचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे भारताने सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रांसह विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारतावर टीका करत आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला.
संयुक्त राष्ट्र परिषदेत भारताची स्पष्ट भूमिका
ताजिकिस्तानची राजधानी दुशान्बे येथे नुकत्याच पार पडलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय हिमनदी परिषदेत भारताचे परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह यांनी पाकिस्तानच्या आरोपांना ठाम उत्तर दिले. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “सिंधू पाणी कराराचे खरे उल्लंघन पाकिस्तानने केले आहे. सीमापार दहशतवाद पसरवून आणि अशा कारवायांना आश्रय देऊन त्यांनी करारातील 'सद्भावनेने सहकार्य' या तत्त्वांचा अवमान केला आहे.”
पाण्याचा शस्त्र म्हणून वापर केल्याचा आरोप पाकिस्तानने फेटाळला
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर बोलताना भारत पाण्याचा शस्त्र म्हणून वापर करत असल्याचा आरोप केला. या आरोपाला प्रत्युत्तर देताना कीर्तिवर्धन सिंह म्हणाले, “सिंधू जल करार पाण्याच्या वाटपाविषयी आहे, आणि या परिषदेशी त्याचा काहीही संबंध नाही. अशा आंतरराष्ट्रीय मंचांचा गैरवापर करून पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि चर्चांनाही दूषित करत आहे.”
राज्यमंत्री सिंह यांनी यावर अधिक प्रकाश टाकत सांगितले की, “जगात हवामान बदल, राजकीय घडामोडी आणि तांत्रिक प्रगतीमुळे जुने करार कालबाह्य होत आहेत. अशा परिस्थितीत सिंधू पाणी कराराचे पुनरावलोकन आवश्यक आहे, विशेषतः जेव्हा दुसरा देश सातत्याने शेजारी देशाच्या सुरक्षेला धोका पोहोचवत आहे, तेव्हा या गोष्टीकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.”
दहशतवादाला समर्थन देणाऱ्या देशाशी सौम्यता शक्य नाही!
भारताने पाकिस्तानवर गंभीर आरोप करत म्हटले की, “दहशतवाद्यांना सक्रिय आश्रय देणाऱ्या देशाशी सौम्यतेने वागणे हा पर्याय नाही. सुरक्षा, विश्वास आणि द्विपक्षीय संबंध यांचा भंग केल्यास त्याचे परिणाम होणारच.”
सिंधू पाणी कराराची पार्श्वभूमी
१९६० मध्ये भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान वर्ल्ड बँकेच्या मध्यस्थीने सिंधू पाणी करार झाला होता. या करारानुसार, भारताला तीन पूर्वेकडील नद्यांचा (रावी, बियास, सतलज) आणि पाकिस्तानला पश्चिमेकडील नद्यांचा (सिंधू, झेलम, चेनाब) उपयोग करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता.