काठमांडू - गेल्या काही दिवसांपासून भारत आणि नेपाळमध्ये सीमाप्रश्नावरून निर्माण झालेला वाद आता विकोपाला गेला आहे. नेपाळ सरकारने आपल्या देशाच्या नव्या राजकीय नकाशातील बदलांसंदर्भातील संविधान संशोधन विधेयक आपल्या संसदेत सादर केले आहे. नेपाळच्या कायदेमंत्री शिवमाया तुंबाहंफे यांनी नव्या नकाशासंदर्भातील विधेयक संसदेत सादर केले आहे. नेपाळने या नकाशात भारताच्या कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा या भागांना आपल्या हद्दीत दाखवले आहे.
गेल्या का ही दिवसांपासून भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंध कमालीचे बिघडले आहेत. नेपाळने भारताच्या हद्दीतील कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा या भागांवर आपला दावा केला असून, त्याविरोधात भारताकडून संतप्त प्रतिक्रिया समोर आली आहे. नेपाळने भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आदर केला पाहिजे, असे भारताने म्हटले आहे. याबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले की, आम्ही नेपाळ सरकारला आवाहन करतो की, त्यांनी असे बनावट कार्टोग्राफीक प्रकाशित करू नयेत. तसेच भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आणि भौगोलिक अखंडतेचा सन्मान करावा.
काही दिवसांपूर्वी नेपाळच्या भूसंसाधन मंत्रालयाने नेपाळचा एक संशोधित नकाशा प्रसिद्ध केला होता. या नकाशाला नेपाळच्या कॅबिनेट सदस्यांनी पाठिंबा दिला होता. मात्र भारताने या नकाशाला तत्काळ आक्षेप घेतला होता. ८ मे रोजी भारताने उत्तराखंडमधील लिपुलेख येथून कैलास मानसरोवरकडे जाणाऱ्या रस्ताचे उदघाटन केले होते. त्यानंतर हा रस्ता आपल्या हद्दीत येतो असे सांगत नेपाळने त्याला आक्षेप घेतला होता. तसेच नेपाळचा नवा राजकीय नकाशा प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला होता.