काठमांडू : नेपाळमधील सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीच्या स्थायी समितीची महत्त्वाची बैठक शनिवारी होणार असून, त्यामध्ये पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांच्या भवितव्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. भारतविरोधी टिपणीबाबत ओली यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीच्या ४५ सदस्यीय स्थायी समितीची बैठक मागील गुरुवारी घेण्यात आली होती. मात्र, ओलींबाबत कोणताही निर्णय झाला नव्हता. त्यामुळे आता शनिवारी पुन्हा बैठक होत आहे. सत्तारूढ पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी मागील मंगळवारी पंतप्रधान ओली यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. ओली यांनी केलेली भारतविरोधी टिप्पणी ना राजनैतिकदृष्टीने योग्य आहे ना मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टीने योग्य आहे, अशी टीका करण्यात आली होती. मला पदावरून हटवण्यासाठी दूतावास व हॉटेल्समध्ये विविध प्रकारच्या हालचाली सुरू आहेत, असे विधान ६८ वर्षीय ओली यांनी केले होते. पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड यांनी यावर म्हटले आहे की, पंतप्रधानांचे हे विधान योग्य नाही.
ओली यांनी केलेल्या आरोपानुसार, लिपुलेख, कालापानी व लिम्पियाधुरा हे भारताचे तीन भाग नेपाळच्या नकाशात समाविष्ट केल्यानंतर त्यांना हटविण्याच्या हालचारी सुरू झाल्या आहेत. त्यात नेपाळचे काही नेतेही सामील आहेत. पक्षाच्या मागील मंगळवारी झालेल्या बैठकीत प्रचंड यांचा आरोप योग्य नाही, असे मत मांडण्यात आले होते. नेपाळच्या सत्तारूढ पक्षात व सरकारमध्ये कसल्याही प्रकारचा समन्वय नाही, असा आरोप प्रचंड यांनी वारंवार केलेला आहे. ओली व प्रचंड गटामध्ये विविध विषयांवरून संघर्ष सुरू आहे. त्यातच ओली यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची समाप्ती गुरुवारी करण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला, असाही आरोप केला जात आहे. मात्र, मंत्रिमंडळातील एका सदस्याच्या दाव्यानुसार, हा निर्णय योग्य आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर ओली यांच्याबाबत शनिवारच्या बैठकीत कोणता निर्णय होतो, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
अलिकडे काही दिवसांपासून भारत आणि नेपाळ यांच्यात सीमा वादावरून तणाव निर्माण झाला आहे. एकीकडे भारत आणि चीन यांच्यात रक्तरंजित संघर्ष झाला असतानाच नेपाळसोबतही वाद निर्माण झाल्याने भारताच्या सीमा धगधगत असल्याचे दिसून येत आहे.ओली यांनी मनमानी पद्धतीने काम केल्याचा आरोप
1) नेपाळ सरकार व सत्तारूढ पक्ष यांच्यातील समन्वय वाढवण्यावर शनिवारच्या बैठकीत भर दिला जाईल. ओली मनमानी पद्धतीने सरकार चालवत आहेत व ते पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड यांना काम करू देत नाहीत. दोघेही पक्षाध्यक्ष आहेत, असा आरोप स्थायी समिती सदस्य गणेश शाह यांनी केला.
2) ओली यांनी एक व्यक्ती एक पद धोरणाचे पालन करून एक तर अध्यक्षपद सोडावे किंवा पंतप्रधानपद सोडावे, असे केंद्रीय समिती सदस्य विष्णू रिजाल यांनी म्हटले आहे.