नेपाळला हवेत ६६६ अब्ज रुपये
By Admin | Updated: June 19, 2015 23:24 IST2015-06-19T23:24:56+5:302015-06-19T23:24:56+5:30
प्रलयंकारी भूकंपाच्या धक्क्यातून सावरण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणार्या नेपाळला तब्बल ६६६अब्ज रु पयांची गरज असून त्यासाठी नेपाळने जगाला मदतीसाठी आहे.

नेपाळला हवेत ६६६ अब्ज रुपये
संजय पाठक, काठमांडू
प्रलयंकारी भूकंपाच्या धक्क्यातून सावरण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणार्या नेपाळला तब्बल ६६६अब्ज रु पयांची गरज असून त्यासाठी नेपाळने जगाला मदतीसाठी आहे. यासाठी येत्या २५जूनला नेपाल इथं डोनर्स मीट आयोजित करण्यात आली आहे. विशेष करून जागतिक वारसाअसलेल्या मंदिर आणि वाडे यांच्या नुतनीकरण करण्यासाठी ही मदत वापरण्याचे नियोजन आहे.
भूकंपामुळे नेपाळची अपरिमति हानी झाली आहे. भूकंप झाल्यानंतर भारतासह विविध देशांनी सक्र ीय मदतीचा हात दिला तसेच आर्थिक मदत केली असली तरी काठमांडू शिवाय अन्य जिल्ह्यात मोठे नुकसान झाले आहे. त्यातून सावरण्यासाठी देणगीदारांची परिषद बोलवण्यात आली असून भारत, चीनसह अन्य महत्वाचे देश आणि संस्था अशा साठ जणांना निमंत्रित करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय परिषद सभागृहात होणार्या या परिषदेचे उद्घाटन नेपाळचे पंतप्रधान सुशील कोईराला करणार आहेत. या परिषदेसाठी आता पर्यंत १७ देश आणि संस्थांनी येण्यास मान्यता दिली नसली तरी भारत आणि चीन या आशियातील मोठ्या देशांपैकी अद्याप प्रतिनिधी पाठवण्याबाबत अधिकृतरीत्या काहीच कळवले नसल्याचे वृत्त काठमांडू येथील द रायजिंग नेपाळ या सरकारी वृत्तपत्राने दिले आहे. मात्र भारतातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वत: किंवा परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज किंवा अरुण जेटली उपस्थित राहण्याची शक्यता याच सरकारी वृत्तपत्राचे पत्रकार तारा बस्याल यांनी दिली आहे.
नेपाळला जागतिक वारसा असलेल्या वास्तूंचे शास्रीय पद्धतीने नुतनीकरण करण्याच्या कामांचा यात समावेश आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने परिषदेत सहभागी प्रतिनिधींना काही ठिकाणे दाखविण्याचे नियोजन आहे.
कर्ज नको अनुदान द्या
-नेपाळच्या राष्ट्रीय नियोजन आयोगाने भूकंप पश्चात पुनर्वसनासाठी ६६६ अब्ज रु पयांच्या मदतीचा आराखडा तयार केला आहे. मात्र देणगीदार देशांनी अनुदान द्यावे, कर्ज नको अशी नेपाळची
भूमिका सरकारी वत्तपत्र द रायजिंग नेपाळमध्ये स्पष्ट
करण्यात आली आहे.
-पुनर्वसनाचे काम पारदर्शी पणे व्हावे यासाठी देशाच्या महालेखापालांची खर्चावर देखरेख राहील असे वित्तमंत्री रमसरन राहत यांनी म्हंटले आहे.