नवी दिल्ली : भारतासोबत नकाशावरील वादानंतर आता नेपाळ थेट अमरीकेलाट मोठा झटका देण्याच्या तयारीत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, चीनच्या चिथावणीमुळे अथवा भीतीमुळे नेपाळ अमेरिकेची मदत नाकारण्याच्या तयारीत आहे. मिलेनियम चॅलेन्ज कोऑपरेशनअंतर्गत (एमसीसी) अमरीकेकडून नेपाळला मोठी मदत जाहीर होणार आहे.
500 मिलियन डॉलरच्या या मदतीपासून नेपाळ एक पावर ट्रान्समिशन लाईन आणि 300 किलोमीटरचा रोड अपग्रेड करणार होता. मात्र, या मदतीवरून नेपाळमधील सत्ताधारी पक्ष एनसीपीमध्ये मतभेद असल्याचे समोर आले आहे. या मदतीमुळे त्यांचे चीनबरोबर असलेले संबंध खराब होतील, अशी भीती पक्षाला वाटते. अमरीकेच्या इंडो-प्रशांत सागरात चीनचा प्रभाव कमी करणे एमसीसीचे लक्ष्य आहे. त्यामुळे एमसीसीचा स्वीकार करणे योग्य होणार नाही, असा तर्क या विरोधासाठी देण्यात येत आहे.
अमेरिका आणि नेपाळदरम्यान झालेल्या या कराराला 30 जूनपर्यंत नेपाळच्या संसदेत मंजूरी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, मतभेदामुळे हा ठराव संसदेत सादर करणे टाळले जात आहे. पक्षाचे वरिष्ठ नेते पुष्प कमल दहल प्रचंड, जेएन खनाल, माधव कुमार नेपाल आणि भीमराव अमेरिकी या मदतीचा विरोध करत आहेत. अर्थमंत्री युबराज खाती यांना, नव्या अर्थसंकल्पात अमेरिकेच्या या मददतीचा समावेश केल्याने अंतर्गत विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे.
CoronaVirus News: कोरोना व्हॅक्सीनचे क्लिनिकल ट्रायल यशस्वी, चीनी कंपनीचा मोठा दावा
या विरोधासंदर्भात खाती म्हणाले, हा करार आपण रद्द केल्यास केवळ अमेरिकेबरोबरचे संबंधच खराब होणार नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही नेपाळला मिळणाऱ्या मतीवर परिणाम होईल. भारताचे लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा हे भूभाग आपलेच असल्याचे म्हणते, ते दर्शवणारा एक नकाश देशाच्या संसदेत मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न नेपाळमधील कम्युनिस्ट सरकार करत आहे.
नेपाळ संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात या नकाशाच्या मंजुरीसाठी संविधान संशोधन विधेयक मांडण्यात आले आहे. मंगळवारी या विधेयकावर मतदान होईल. येथेही हे विधेयक बहुमताने मंजूर होईल, असे मानले जाते. तर, अशा पद्धतीचा कृत्रीम क्षेत्र विस्ताराचा दावा कोणत्याही परिस्तितीत अमान्य असल्याचे भारताने म्हटले आहे.
दिलासादायक! कोरोना होतोय हद्दपार; 'या' 26 देशांमध्ये आता एकही रुग्ण नाही