नकाशा वादावर भारताच्या बाजूने बोलणार्या खासदार सरिता गिरी यांच्यावर जनता समाजवादी पक्षाने निलंबनाची कारवाई केली आहे. त्याचे संसदीय सदस्यत्वही गेले आहे.
नेपाळने लिपुलेख, लिंपियाधुरा आणि कलापानी हा भारताचा भूभाग नेपाळच्या नकाशात दाखविला आहे. त्यामुळे सरिता गिरी या नकाशा वादावर सुरुवातीपासून नेपाळ सरकारला उघडपणे विरोध करत आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी हा नकाशा बदलण्यासाठीचे दुरुस्ती विधेयक नेपाळच्या संसदेमध्ये मंजुरीसाठी मांडण्यात आले. मात्र, या विधेयकाला सरिता गिरी यांनी विरोध केला होता.
काय आहे प्रकरण?नेपाळ सरकारद्वारे नवीन नकाशाला संसदेचा भाग बनविण्यासाठी आणलेल्या घटना दुरुस्ती प्रस्तावावर आपला वेगळा दुरुस्ती प्रस्ताव ठेवताना समाजवादी पक्षाच्या खासदार सरिता गिरी यांनी तो फेटाळण्याची मागणी केली होती. सरिता गिरी यांनी कालापानी भागाचा देशाच्या नव्या नकाशामध्ये समावेश करण्याच्या नेपाळ सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे विविध राजकीय पक्षांच्या खासदारांना आश्चर्य वाटले होते.
या विरोधामुळे सरिता गिरी यांच्या घरावर हल्ला करण्यात आला होता. त्याच्या घरावर काळे झेंडा लावून देश सोडण्याची धमकी देण्यात आली होती. तसेच, याप्रकरणी त्याच्या समाजवादी पक्षानेही त्यावेळीच दूर केले होते. त्यावेळी सरिता गिरी यांनी हा नवीन सरकारचा प्रस्ताव फेटाळण्याची मागणी केली असता, त्यांच्या पक्षानेही हा दुरुस्ती प्रस्ताव मागे घेण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, प्रस्ताव मागे घेतला नाही तर पक्षाकडून निलंबन कारवाई करण्यात येईल असा इशारा दिला होता.
कोण आहे सरिता गिरी?सरिता गिरी या नेपाळच्या हिंदू खासदार म्हणून निवडून आल्या होत्या. 2007 मध्ये मधेशी समाजाच्या हितासाठी राजकारणात आलेल्या सरिता गिरी यांना राजकारणाची चांगलीच समज आहे. सरिता गिरी यांच्यार नेपाळच्या हितापेक्षा भारतीय हितसंबंधांचा विचार करतात, असा नेहमी करण्यात आला आहे. त्या भारतीय असून त्यांनी नेपाळी नागरिकाशी लग्न केले आहे.
भारताचा भूभाग नेपाळच्या नकाशात?
नेपाळने लिपुलेख, लिंपियाधुरा आणि कलापानी हा भारताचा भूभाग नेपाळच्या नकाशात दाखविला आहे. त्यामुळे सीमेच्या वादामुळे भारत आणि नेपाळमधील संबंध ताणले गेले आहेत. 8 मे रोजी भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी लिपुलेख ते धाराचुला या रस्त्याचे उद्घाटन केले. यानंतर नेपाळने निषेध करत लिपुलेख यांना आपला भाग असल्याचे सांगितले. 18 मे रोजी नेपाळने एक नवीन नकाशा जारी केला. यामध्ये भारतातील लिपुलेख, लिंपियाधुरा आणि कलापानी या तीन भागांना आपला असल्याचे म्हटले आहे.
नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी भारतावर बेकायदेशीर कब्जा केल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी आपला भाग परत घेऊ असा दावाही केला होता. 11 जून रोजी नेपाळच्या मंत्रिमंडळाने 9 लोकांची समिती स्थापन केली. अनेक दिवसांपासून नेपाळ ज्या भूभागाचा दावा करीत आहे आणि भारताशी वाद घालत आहे. त्या भूभागाच्या अधिकाराचा नेपाळकडे पुरावा नाही.
आणखी बातम्या...
मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देण्याची विरोधकांची मागणी न्यायालयाने फेटाळली - अशोक चव्हाण
"सारथीच्या उद्घाटनाची बिले थकवणाऱ्यांनी संस्था कशी चालवायची ते शिकवू नये"
'त्यांना वाटतंय तसं नाहीय', रोहित पवारांकडून देवेंद्र फडणवीसांना चोख प्रत्युत्तर
घुसखोरी केली नाही, तर चिनी सैन्य माघार कशी घेत आहे? असदुद्दीन ओवेसींचा सवाल
अवघ्या ५ वर्षांच्या दिव्यांगाने १० किमी चालून रुग्णालयासाठी जमवला ९ कोटींचा निधी
Aadhaar-PAN Card Link: आधार-पॅन लिंक करण्याची डेडलाइन वाढवली; आता 'या' तारखेपर्यंत करू शकता