Middle East Conflict: देशाला एलपीजी संकटातून काढण्यासाठी केंद्र सरकारचा नवा प्लॅन!

मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाचा थेट परिणाम भारतावरही होत आहे. सरकारच्या अनेक आश्वासनांनंतरही एलपीजी संकटाने जनतेसमोर नवीन अडचणी निर्माण केल्या आहेत. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, एलपीजीच्या तुटवड्यामुळे हॉटेलपासून रेस्टॉरंट्स बंद पडण्याच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहेत. परिणामी, या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारने पर्यायी उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

इंधन पुरवठ्यातील व्यत्ययांच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारचा असा दावा आहे की, परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी ते प्रामाणिक प्रयत्न करत आहेत. कारण मध्यपूर्वेतील तणावामुळे ऊर्जा पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला असून, एलपीजीच्या उपलब्धतेवर प्रचंड ताण आला आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांच्या मते, पश्चिम आशियातील संघर्षाचे परिणाम भारतात आताच दिसून येऊ लागले आहेत. त्यांनी नमूद केले की, होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या मार्गातून ९० टक्के एलपीजी आयात केली जाते. मात्र, या मार्गावरील व्यत्ययांमुळे एक मोठे संकट निर्माण झाले आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी, भारताने आता अमेरिकेकडून एलपीजी आयात करण्यास सुरुवात केली आहे. शिवाय, ऑस्ट्रेलिया आणि रशियासारख्या देशांकडून एलएनजीचा पुरवठा मिळवला जात आहे. 

देशात एलपीजीच्या उपलब्धतेबाबतचा ताण अजूनही कायम आहे. जरी ऑनलाइन बुकिंग प्रणालीत सुधारणा झाली असली तरीही अनेक भागांतील लोकांना गॅस सिलिंडर मिळवण्यासाठी अजूनही लांब रांगांमध्ये उभे राहावे लागत आहे. त्यांनी ग्राहकांना संयम राखण्याचे आणि वितरकांच्या केंद्रांवर प्रत्यक्ष जाण्याऐवजी घरपोच सेवेची वाट पाहण्याचे आवाहन केले.

महत्त्वाचे म्हणजे, जागतिक परिस्थिती अधिकाधिक गंभीर होत चालली आहे. अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणविरुद्ध केलेल्या संयुक्त कारवाईनंतर, संघर्षाची व्याप्ती सतत वाढत आहे. हल्ल्यांचे केंद्र आता ऊर्जा पायाभूत सुविधांकडे वळले असून, तेल आणि वायू उत्पादनाशी संबंधित सुविधा हीच हल्ल्यांची मुख्य लक्ष्य बनली आहेत. दोन्ही बाजूंनी ऊर्जा क्षेत्रातील महत्त्वाच्या मालमत्तांवर अशा प्रकारे थेट हल्ले केले