मालदीवमध्ये माजी राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामीन यांना सोडण्याच्या मागणीसाठी विरोधक रस्त्यावर उतरले आहेत. अशा परिस्थितीत तेथील सरकार जनतेशी संपर्क टिकवून ठेवण्यासाठी भारत समर्थित प्रकल्पांवर जोर देत आहे. भारतानं नव्याने जाहीर केलेली आर्थिक मदत लवकरात लवकर जनतेला मिळावी, यावरही सरकार भर देत आहे. चीनच्या अधीन असलेल्या विरोधी पक्षांनी सरकारनं देश 'विकल्याचा' आरोप केला आहे. मालदीवच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परिस्थिती अद्याप पूर्णपणे नियंत्रणात आहे. भारतीय दूतावासासह अनेक मोठ्या संस्था असलेल्या राजधानी मालेच्या बाहेर सुरक्षा वाढविली आहे. माले येथील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) कार्यालयाला आंदोलकांनी पेटवून दिले आहे.परिस्थितीचे अतिशयोक्ती लक्षात घेता मालदीव राष्ट्रीय संरक्षण दल भारतीय दूतावासाच्या संरक्षणाखाली तैनात करण्यात आले आहे. मालदीवच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, 'दोन्ही देश (मालदीव आणि भारत) सहकार्यासाठी वचनबद्ध आहेत. भारतीय सहकार्याने सुरू असलेले प्रकल्प जलद गतीने मार्गी लागत आहेत आणि लवकरच मालदीवच्या लोकांना त्याचा फायदा होण्यास सुरुवात होईल. यामीन यांना सोडण्याच्या मागणीसाठी मोटारसायकल रॅली काढल्यानंतर सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला.मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात यामीन अबी 5 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा भोगत आहेत. स्थानिक सरकारी अधिका-यांच्या म्हणण्यानुसार कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर जारी केलेल्या सूचनांच्या विरोधात हा मेळावा घेण्यात आला. यामीनच्या प्रोग्रेसिव्ह पार्टीच्या नेतृत्वात मालदीवच्या विरोधी पक्षांनी रविवारी एक निवेदन जारी करत म्हटले आहे की, देश अभूतपूर्व आर्थिक संकटात अडकलेला आहे, ज्यामुळे सरकारवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मंदी आणि कर्जाच्या संकटाचा धोका वाढला आहे. नोव्हेंबर 2018मध्ये इब्राहिम सोलीह यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मालदीवशी संबंधांची नवी सुरुवात असल्याचं भारतानं म्हटलं होतं. अधिका-यांनी सांगितले की, सोलीह यांचे सरकार स्थापनेनंतर भारताने आतापर्यंत मालदीवला 2 अब्ज डॉलर्स देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
चीनच्या नादी लागलेले विरोधक मालदीवमध्ये उतरले रस्त्यावर, सरकारची भारताकडे मदत
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 31, 2020 12:57 IST