India-Canada Row:कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी कॅनडात खलिस्तान समर्थक असल्याचे उघडपणे मान्य केले आहे. भारताने अनेकदा कॅनडावर खलिस्तान समर्थक फुटीरतावाद्यांना आश्रय दिल्याचा आरोप केला होता. आता मात्र ट्रुडो यांनीही हे उघडपणे मान्य केले आहे. पण कॅनडात राहणारे खलिस्तान समर्थक इथल्या शीख समुदायाचे प्रतिनिधित्व करत नसल्याचेही जस्टिन ट्रुडो यांनी सांगितले. तसेच कॅनडात पंतप्रधान मोदींचे अनेक हिंदू समर्थक आहेत. पण तरीही ते इथल्या संपूर्ण हिंदू समाजाचं प्रतिनिधित्व करत नाहीत, असेही ट्रुडो म्हणाले.
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांचे गेल्या काही दिवसांपासून सूर बदलताना दिसत आहे. असं असलं तरी त्यांचे भारताशी असलेले वैर कमी झालेले नाही. ट्रूडो यांनी कॅनडात खलिस्तानी समर्थक मोठ्या संख्येने आहेत हे मान्य केलं आहे. पण असेही म्हणाले की सर्व शीख खलिस्तानी नाहीत. कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी आपल्या देशात खलिस्तानी राहत असल्याचे उघडपणे कबूल करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ट्रूडो यांच्या या वक्तव्यामुळे ट्रूडो सरकार खलिस्तानी दहशतवाद्यांना आश्रय देत असल्याच्या भारताचा आरोप खरा ठरला.
"कॅनडात खलिस्तानचे अनेक समर्थक आहेत, पण ते संपूर्ण शीख समाजाचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. कॅनडात मोदी सरकारचेही समर्थक आहेत, पण ते सर्व हिंदू कॅनेडियन लोकांचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत," पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी म्हटलं आहे.
आठवड्याभरापूर्वी कॅनडातील ब्रॅम्प्टन येथील हिंदू सभा मंदिरावर खलिस्तान समर्थकांनी हल्ला केला होता. या काळात खलिस्तान्यांनी महिला आणि मुलांवर हल्ले केले. या हल्ल्याचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर सर्वत्र संतापाची लाट उसळली होती. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या हल्ल्याचा निषेध केला आहे. त्यानंतर ६ नोव्हेंबर रोजी जस्टिन ट्रूडो यांनी हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये या हिंसाचाराचा निषेध केला. यासाठी हिंदू आणि शीख समाजाला जबाबदार धरू नये, असे ते म्हणाले. हिंसाचार करणारे लोक हिंदू आणि शीख समाजाचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत, असं ट्रूडोंनी म्हटलं.
दरम्यान, गेल्या वर्षी कॅनडातील एका गुरुद्वाराबाहेर खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जर याची अज्ञातांनी गोळ्या झाडून हत्या केली होती. यानंतर कॅनडाने या हत्येमध्ये भारताचा हात असल्याचा आरोप केला. भारताने आरोप झाल्यानंतर कॅनडाकडून पुरावे मागितले. मात्र कॅनडाने अजूनही भारताला पुरावे दिले नाही. हा वाद इतका वाढला की भारताने कॅनडातून आपल्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना परत बोलावले आणि कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना देशातून बाहेर काढले.