अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी आपल्या कार्यकाळाच्या अखेरच्या टप्प्यात भारताला दोन मोठे गिफ्ट दिले आहे. या गिफ्टमुळे भारत-अमेरिका संबंध आणखी बळकट होतील. एवढेच नाही, तर यामुळे दोन्ही देशांतील तांत्रिक आणि संरक्षण सहकार्य एका नव्या उंचीवरही पोहोचेल.
द इंडयन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, "अमेरिकेने भारतातील काही मुख्य अणु संस्थानांना आपल्या अणु नियंत्रण कायद्यातून वगळले आहे. अमेरीकेच्या इंडस्ट्री अँड सिक्युरिटी ब्युरोने (BIS) भाभा अणु संशोधन केंद्र (BARC), इंदिरा गांधी अणु संशोधन केंद्र (IGCAR) आणि इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (IREL) यांना त्यांच्या 'एंटिटी लिस्ट'मधून वगळले आहे.
'एंटिटी लिस्ट' म्हणजे काय? -अमेरिका 'एंटिटी लिस्ट'चा वापर अशा संघटनांवर व्यापारी निर्बंध लादण्यासाठी करते, ज्या अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अथवा परराष्ट्र धोरणासाठी धोकादायक ठरू शकतात. या सूचीतून वगळल्याचा अर्थ, आता या भारतीय संस्था अमेरिकन तंत्रज्ञान आणि उपकरणांचा वापर कुठल्याही निर्बंधांशिवाय करू शकतील.
दुसरे मोठे गिफ्ट म्हणजे, आता अमेरिकेने भारताला कोणत्याही निर्बंधांशिवाय प्रगत एआय चिप्सचा फायदा घेण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे भारत अशा १८ देशांच्या यादीत समाविष्ट झाला आहे, ज्यांना या विशेष तांत्रिक सुविधांचा लाभ मिळतो.
पंतप्रधान मोदींच्या दोऱ्यादरम्यान झाली होती सहमती -अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॅक सुलिव्हन दिल्ली आयआयटीमध्ये बोलताना म्हटले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या अमेरिकन दौऱ्यादरम्यान, NSA अजीत डोभाल आणि परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत हे निर्बंध हटवण्यासंदर्भात चर्चा झाली होती.