नवी दिल्ली, दि. 18 - डोकलाम मुद्यावरुन भारत आणि चीनमध्ये सुरु असलेल्या संघर्षात जपान भारताच्या बाजूने उभा राहिला आहे. जपानने भारताला पाठिंबा देताना कुठल्याही देशाने जबरदस्ती, दडपशाहीच्या मार्गाने डोकलाममधील जैसे थे परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करु नये असे म्हटले आहे. जापानने जाहीरपणे पाठिंबा देण्याची घेतलेली भूमिका म्हणजे चीनसाठी सणसणीत चपराक आहे. कोणीही जबरदस्तीने जैसे थे परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करु नये. शांततेने तोडगा काढावा असे जपानचे राजदूत कीनजी हिरामाटसू यांनी सांगितले.
मागच्या महिन्यात भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी संसदेत बोलताना जगातील अनेक देशांचा भारताला पाठिंबा असल्याचा दावा केला होता. त्यावेळी लगेच दुस-या दिवशी चीनच्या सरकारी वर्तमानपत्राने लेख लिहून भारताला कुठल्याही देशाचा पाठिंबा नसल्याचे म्हटले होते. भारत-तिबेट आणि भूतान या तीन देशांच्या सीमा जिथे मिळतात तिथे चीनने रस्ता बांधणीचे काम सुरु केल्यामुळे हा संघर्ष सुरु झाला आहे. मागच्या दोन महिन्यांपासून भारत आणि चीनचे लष्कर परस्परासमोर उभे ठाकले आहे.
आणखी वाचा विशाल सिक्का यांनी इन्फोसिसच्या एमडी आणि सीईओ पदाचा दिला राजीनामाचिनी मोबाईल कंपन्यांची डाटाचोरी रोखण्यासाठी मोदी सरकारने आखला प्लान
अमेरिकेने सुद्धा भारत आणि चीनने चर्चा करुन प्रश्न सोडवावे असे म्हटले होते. अमेरिकेची ही भूमिका म्हणजे भारताला अप्रत्यक्ष पाठिंबा आहे. कारण युद्धाने नव्हे तर चर्चेने मार्ग निघेल ही भारताची पहिल्यापासूनची भूमिका आहे. चीनकडून वारंवार युद्धाची भाषा केली जात आहे. डोकलाममधून भारताने सैन्य मागे घेतले म्हणून दोन्ही देशांमध्ये निर्माण झालेली समस्या लगेच मिटणार नाही. सैन्य मागे घेणे ही फक्त चीनकडून घालण्यात आलेली एक पूर्वअट आहे. भारताने डोकलाममधून सैन्य मागे घेतले तरी, चीन सहजासहजी हा विषय सोडणार नाही.
भारताने जी काही आक्रमक, चिथावणीखोर कृती केली आहे त्याची किंमत भारताला चुकवावी लागेल असे यी हायलिन यांनी ग्लोबल टाइम्सशी बोलताना सांगितले. ते चीनच्या नॅशनल इन्स्टिटयूट ऑफ इंटरनॅशनल स्ट्रॅटजीचे संचालक आहेत. भारताने चीनच्या भूमीवरुन सैन्य मागे घेतले नाही तर, चीनचे परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्रालय सप्टेंबरआधीच भारताला अल्टिमेटम देईल असे चिनी लष्कराशी संबंधित असलेल्या दुस-या एका तज्ञाने सांगितले.
हे अल्टिमेटम म्हणजे भारत आणि जगासाठी स्पष्ट संदेश असेल. चीन भारताला सैन्य मागे घेण्यासाठी ठराविक दिवसांची मुदत देईल. ती डेडलाईन संपल्यानंतर भारतीय सैन्य चिनी भूमीवर कायम असेल तर जे होईल त्याची संपूर्ण जबाबदारी भारताची असेल असे या तज्ञाने सांगितले. चीन शस्त्रसाठा आणि लष्करी तंत्रज्ञानात भारताला वरचढ आहे असे चिनी तज्ञांचे मत आहे. भारताच्या मागच्या काहीवर्षात रशिया आणि अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्रे विकत घेतली आहेत.