चिनी मोबाइल कंपन्यांची डाटाचोरी रोखण्यासाठी मोदी सरकारने आखला प्लान

सर्व विदेशी मोबाईल कंपन्यांनी त्यांचं एक सर्व्हर भारतात ठेवावं असा आदेश केंद्र सरकारकडून दिला जाऊ शकतो

ठळक मुद्देकेंद्र सरकारने ग्राहकांची खासगी माहिती चोरी होऊ नये यासाठी थेट सर्व्हरकडेच आपला मोर्चा वळवला आहेसर्व विदेशी मोबाईल कंपन्यांनी त्यांचं एक सर्व्हर भारतात ठेवावं असा आदेश केंद्र सरकारकडून दिला जाऊ शकतोमोबाईल फोन मेकर्स कंपन्या हँकिंग करत असल्याची भीती केंद्र सरकारकडून व्यक्त करण्यात आली आहेशाओमी, ओप्पो, विवो, लेनोव्हो, जिओनी या सर्व चीनी मोबाईल कंपन्यांचे सर्व सर्व्हर चीनमध्ये आहेत

नवी दिल्ली, दि. 18 - चिनी मोबाईल कंपन्यांच्या माध्यमातून होणारी डाटाचोरी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने पाऊलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारने ग्राहकांची खासगी माहिती चोरी होऊ नये यासाठी थेट सर्व्हरकडेच आपला मोर्चा वळवला आहे. सर्व विदेशी मोबाईल कंपन्यांनी त्यांचं एक सर्व्हर भारतात ठेवावं असा आदेश केंद्र सरकारकडून दिला जाऊ शकतो. केंद्र सरकार या निर्णयावर विचार करत असून तसं झाल्यास मोबाईल कंपन्यांकडे दुसरा पर्याय उपलब्ध नसणार आहे. अनेक चिनी मोबाईल कंपन्यांचे सर्व्हर हे चीनमध्ये असून तिथून माहिती चोरी होत असल्याची शंका आहे.

आणखी वाचा
चीनी स्मार्टफोन वैयक्तिक माहिती चोरत असल्याची भीती, केंद्र सरकारची नोटीस
...डोकलाममधून मागे हटा, अन्यथा परिणाम भोगा, स्वराज यांच्या विधानानंतर चीनची धमकी

केंद्र सरकारने हॅकिंगच्या माध्यमातून वैयक्तिक माहिती चोरली जात असल्याची भीती व्यक्त करत स्मार्टफोन मेकर्स कंपन्यांना नोटीस पाठवली आहे. यामध्ये विवो, ओप्पो, शिओमी आणि जिओनी या चिनी कंपन्यांचा समावेश आहे. मोबाईल फोन मेकर्स कंपन्या हँकिंग करत असल्याची भीती केंद्र सरकारकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. यामध्ये मुख्यत्व: चीनी मोबाईल कंपन्या रडारवर आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

शाओमी, ओप्पो, विवो, लेनोव्हो, जिओनी या सर्व चीनी मोबाईल कंपन्यांचे सर्व सर्व्हर चीनमध्ये आहेत. तर शाओमी मोबाईल कंपनीचे चीनव्यतिरिक्त सिंगापूर आणि अमेरिकेतही सर्व्हर आहेत.

चीनी मोबाईल कंपन्या मोबाईलमधील वैयक्तिक माहिती मेसेज, कॉन्टॅक्ट लिस्ट चोरत असल्याची भीती केंद्र सरकारला वाटत आहे. केंद्र सरकारकडून एकूण 21 मोबाईल कंपन्यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. यामध्ये फक्त चिनी कंपन्यांचा समावेश नसून भारतीय कंपन्याही उल्लेख आहे. अॅप्पल, सॅमसंगसहित भारतीय मोबाईल कंपनी मायक्रोमॅक्सलाही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. 

'सर्व कंपन्यांना सुरक्षेच्या नियमांचं पालन केलं आहे की नाही याची माहिती देण्यासाठी 28 ऑगस्टपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. सर्वांनी नियमांचं काटेकोरपणे पालन केलं आहे की नाही याची माहिती घेण्यासाठी आम्ही ऑडिट करणार आहोत', अशी माहिती अधिका-याने दिली होती. केंद्र सरकारने अशावेळी हे पाऊल उचललं आहे जेव्हा भारत आणि चीनमध्ये डोकलावरुन वाद सुरु आहे.  केंद्र सरकारने हा आदेश काढल्यानंतर तरी डाटाचोरीला आळा बसतो का हे पहावं लागेल.