इस्लामाबाद – एकीकडे संपूर्ण जग कोरोना व्हायरसच्या विरोधात लढाई करत आहे तर दुसरीकडे आपल्या शेजारील राष्ट्र पाकिस्तानभारताविरोधात षडयंत्र रचत आहे. भारतात दहशतवादी कारवायांना यश येत नसल्याने पाकच्या गुप्तचर यंत्रणेने आता आयएसआय इस्लामाबादमध्ये तैनात भारतीय दूतावासांना त्रास देण्यास सुरुवात केली आहे. रविवारी सकाळी इस्लामाबादमध्ये तैनात दोन भारतीय अधिकारी गायब झाल्याचा बातमी मिळाली. त्यानंतर आता पाकिस्तानी मीडियाने असा दावा केला आहे की, इस्लामाबाद पोलिसांनी या दोघांना हिट एन्ड रन प्रकरणात अटक केली आहे.
जियो टीव्हीच्या रिपोर्टनुसार दूतावास कार्यालयाबाहेरील रस्त्यावर भारतीय उच्चायुक्ताच्या बीएमडब्ल्यू कारने एका पाकिस्तानी नागरिकाला धडक दिली. त्यानंतर त्यांनी तेथून पळ काढला. इस्लामाबाद पोलिसांनी आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या अंतर्गत या भारतीय उच्चायुक्तांना अटक केली आहे. डिप्लोमॅटिक कायदानुसार कोणताही देश दुसऱ्या देशातील राजदूताला अटक करु शकत नाही.
इंग्रजी वाहिनी टाईम्स नाऊच्या सूत्रांनुसार ही माहिती मिळाली आहे की, हे दोघं अधिकारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे आहेत, सकाळी ८.३० वाजता ते ड्रायव्हरच्या ड्यूटीसाठी बाहेर आले होते, भारताने अधिकाऱ्यांच्या बेपत्ता झाल्यामुळे पाकिस्तान सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. या अधिकाऱ्यांचा शोध सुरु होता. परंतु जर अटकेसंदर्भात कोणत्याही घटनेसाठी पहिल्यांदा राजदूताला कळवणं गरजेचे आहे असा नियम आहे.
स्वतंत्र देशांमधील राजनैतिक संबंधांवर १९६१ मध्ये व्हिएन्ना करारावर स्वाक्षरी झाली. या कराराअंतर्गत मुत्सद्दी लोकांना विशेष अधिकार दिले जातात. या कराराच्या दोन वर्षांनंतर १९६३ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाने आंतरराष्ट्रीय कायदा आयोगाने तयार केलेल्या एका तरतूदीचा समावेश केला. याला कन्सुलर रिलेशन ऑन व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन म्हणतात. हा करार १९६४ मध्ये लागू झाला होता.
या कराराअंतर्गत यजमान देश त्यांच्या इथे राहणाऱ्या इतर देशांच्या मुत्सद्दी लोकांना विशेष दर्जा देतो. कोणताही देश कायदेशीर प्रकरणात दुसर्‍या देशाच्या मुत्सद्दीला अटक करू शकत नाही. तसेच त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या कोठडीत ठेवता येत नाही. त्याच वेळी, यजमान देशातील मुत्सद्दीवर कोणताही कस्टम टॅक्स लावला जाऊ शकत नाही. त्याच कराराच्या कलम ३१ नुसार यजमान देशाचे पोलीस इतर देशांच्या दूतावास कार्यालयात जाऊ शकत नाहीत. पण त्या दूतावासाच्या संरक्षणाची जबाबदारी यजमान देशाने उचलायलाच हवी. या कराराच्या अनुच्छेद ३६ नुसार एखादा देश परदेशी नागरिकाला अटक करतो तर संबंधित देशातील दूतावासाला त्वरित त्यास कळवावे लागते.