इराणने रस्ता रोखला, पण भारताने शोधली नवी वाट; आफ्रिकेतील देशांशी मैत्री अन् रशियाची तुफान साथ!

भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ४० ते ५० टक्के तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमधून आयात करतो. हा मार्ग बंद झाल्याने भारतात इंधन टंचाई निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती.

इराण-इस्रायलमधील वाढता तणाव आणि 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज'मधील कोंडीमुळे सध्या संपूर्ण जग ऊर्जा संकटाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. जगाच्या एकूण तेल पुरवठ्यापैकी २० टक्के हिस्सा ज्या मार्गावरून जातो, तो मार्गच इराणने रोखून धरल्याने पाश्चात्य देशांचे धाबे दणाणले आहेत. मात्र, अशा भीषण युद्धजन्य परिस्थितीतही भारताने आपली 'एनर्जी सिक्युरिटी' अत्यंत चाणाक्षपणे जपली आहे. रशियाची साथ आणि आफ्रिकेतील काही छोट्या, अपरिचित देशांशी केलेली मैत्री भारतासाठी गेम चेंजर ठरली आहे.

होर्मुज संकट आणि भारताची कूटनीती

भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ४० ते ५० टक्के तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमधून आयात करतो. हा मार्ग बंद झाल्याने भारतात इंधन टंचाई निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र, भारताच्या परराष्ट्र आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाने अत्यंत वेगाने पावले उचलली. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताने आता केवळ आखाती देशांवर अवलंबून न राहता आपला मोर्चा आफ्रिकेकडे वळवला आहे. गेल्या महिन्याभराच्या तुलनेत आज भारताची स्थिती अधिक भक्कम आहे.

आफ्रिकेतील 'हे' छोटे देश धावून आले मदतीला

जेव्हा बड्या देशांनी हात वर केले, तेव्हा आफ्रिकेतील छोटे देश भारताचे नवे पार्टनर म्हणून समोर आले आहेत. एलपीजी पुरवठ्यासाठी भारताने आता नायजेरिया, अल्जीरिया, घाना, कांगो आणि अंगोला या पश्चिम आफ्रिकन देशांशी करार केले आहेत. याशिवाय कॅनडा, नॉर्वे आणि अमेरिकेकडूनही पुरवठा वाढवण्यात आला आहे. एलएनजीच्या बाबतीत कॅमेरून, इक्वेटोरियल गिनी आणि मोझांबिक या देशांनी भारताला मोठा आधार दिला आहे. यामुळेच आखाती देशांतील युद्धामुळे भारताच्या स्वयंपाकघरातील गॅसवर कोणताही परिणाम झालेला नाही.

रशियाकडून तेल खरेदीत ९० टक्क्यांची मोठी वाढ

अमेरिकेसोबतच्या काही तांत्रिक चर्चांमुळे गेल्या दोन-तीन महिन्यांत रशियाकडून होणारी तेल आयात काहीशी मंदावली होती. मात्र, आखाती देशांतील संकट पाहता अमेरिकेने भारताला रशियन तेल खरेदीसाठी ३० दिवसांची विशेष सवलत दिली आहे. याचाच फायदा घेत भारताने मार्च महिन्यात रशियाकडून होणारी कच्च्या तेलाची खरेदी फेब्रुवारीच्या तुलनेत तब्बल ९० टक्क्यांनी वाढवली आहे. रशियाकडून येणारी ही स्वस्त तेलाची रसद भारताची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी महत्त्वाची ठरली आहे.

सौदी आणि युएईचा बायपास मार्ग

समुद्री मार्गावर संकट असले तरी सौदी अरेबिया आणि युएई यांनी भारताला पाइपलाइनद्वारे मदत सुरू ठेवली आहे. सौदीची 'ईस्ट-वेस्ट यानबू पाइपलाइन' आणि युएईची 'हबशान-फुजैराह पाइपलाइन' यांमार्फत होर्मुजची कोंडी टाळून तेल पुरवठा सुरू आहे.

"भारतातील कच्च्या तेलाची आणि गॅसची उपलब्धता आता पूर्वीपेक्षा अधिक सुधारली आहे. आम्ही पुरवठ्याचे स्रोत बदलले असून भविष्यातील कोणत्याही संकटाचा सामना करण्यास सज्ज आहोत," असा विश्वास पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी व्यक्त केला आहे.