हवामान बदल पॅरिस करारावर भारताची स्वाक्षरी

कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण आटोक्यात ठेवून पृथ्वीवरील वाढत्या तापमानाला आळा घालण्याच्या बांधिलकीतहत भारताने जगभरातील १७० हून अधिक देशांसोबत पॅरिस हवामान करारावर स्वाक्षरी केली आहे.

संयुक्त राष्ट्रे : कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण आटोक्यात ठेवून पृथ्वीवरील वाढत्या तापमानाला आळा घालण्याच्या बांधिलकीतहत भारताने जगभरातील १७० हून अधिक देशांसोबत पॅरिस हवामान करारावर स्वाक्षरी केली आहे. वाढते तापमान आणि त्याच्या दुष्परिणामांपासून सृष्टीचे रक्षण करण्यासाठी विकसित आणि विकसनशील देशांनी ‘जागतिक वसुंधरा दिना’चा मुहूर्त साधत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे.
युनो आमसभेच्या सभागृहात संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस बान की मून यांनी आयोजित केलेल्या एका भव्य सोहळ्यात भारताच्या वतीने पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली. या सोहळ्याला जगभरातील विविध देशांचे शासकीय प्रतिनिधी, मंत्री, उद्योजक आणि कलावंतांची उपस्थिती होती.
हवामान बदल करारावर १७१ देशांनी स्वाक्षरीनिशी एकाच दिवशी आंतरराष्ट्रीय करारावर सहमतीची मोहोर उमटवीत नवा विक्रमच केला आहे. या आधी १९८२ मध्ये ११९ देशांनी सागरी नियम करार केला होता.
१७१ देशांनी स्वाक्षरी करून पॅरिस हवामान बदल कराराची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. करार स्वाक्षरित केल्यानंतर या सर्व देशांना कराराला मंजुरी देण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर निर्णय घ्यावा लागेल.
प्रगत राष्ट्रांतील दशकोगणतीचा औद्योगिक विकास पाहता जागतिक हवामान बदल आणि त्यामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांचा मुकाबला करण्याची जबाबदारी गरीब देशांवर टाकता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका भारताने घेतली आहे. एवढेच नाही तर प्रत्येक घराला वीज पुरवठा करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतहत भारताने नवीनीकरण ऊर्जेची क्षमता २०२२ पर्यंत चौपटीने वाढवून १७५ गिगावॅटस् करण्याचीही घोषणा केली आहे.
हा ऐतिहासिक क्षण असून आपण काळाबरोबर स्पर्धा करीत आहोत, असे बान की मून म्हणाले. (वृत्तसंस्था)