भारतानेबांगलादेशातून येणाऱ्या ताग (Jute) आणि संबंधित फायबर उत्पादनांच्या आयातीवर तात्काळ बंदी घातली आहे. दोन्ही शेजारी राष्ट्रांमधील संबंधात सध्या वाढलेला तणाव पाहता, भारताने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, शनिवारी (२८ जून २०२५) हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. महाराष्ट्रातील न्हावा शेवा बंदर वगळता, इतर सर्व भूमार्ग आणि बंदरांमधून बांगलादेशातून येणाऱ्या ताग उत्पादनांना आता भारतात प्रवेश मिळणार नाही.
DGFTकडून बंदीची अधिसूचना जारीवाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) शुक्रवारी (२७ जून) ही बंदी घालण्याची अधिसूचना जारी केली. SAFTA (दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र) करारांतर्गत बांगलादेशच्या ताग उत्पादनांना भारतात शुल्कमुक्त प्रवेश मिळत होता. मात्र, सूत्रांनी सांगितले की, बांगलादेशातून येणाऱ्या ताग उत्पादनांच्या, विशेषतः धागा, फायबर आणि पिशव्यांच्या 'डंपिंग' (कमी किमतीत मोठ्या प्रमाणात विक्री) आणि अनुदानित आयात (सरकारकडून मदत मिळवून) यामुळे भारतीय ताग उद्योगाला बऱ्याच काळापासून मोठा फटका बसत आहे.
अँटी-डंपिंग शुल्काचाही उपयोग नाही!बांगलादेश सरकारकडून मिळणाऱ्या राज्य अनुदानाचा (State Subsidy) फायदा बांगलादेशी जूट निर्यातदारांना मिळत असल्याचे पुरावे भारताकडे आहेत. यावर उपाय म्हणून, अँटी-डंपिंग अँड अलाइड ड्युटीज डायरेक्टोरेट जनरलने (DGAD) यापूर्वी सविस्तर चौकशी करून बांगलादेशातून येणाऱ्या जूट आणि इतर वस्तूंवर अँटी-डंपिंग ड्युटी (ADD) लादली होती. मात्र,यानंतरही आयातीत कोणतीही घट झालेली नाही.
विविध अनुदानांव्यतिरिक्त, बांगलादेशी निर्यातदार अनेकदा गैरव्यवहार करत आहेत. यामध्ये तांत्रिक सवलतींचा फायदा घेऊन अँटी-डंपिंग ड्युटी टाळणे, चुकीचे लेबलिंग करणे, ADDमधून सूट मिळालेल्या कंपन्यांद्वारे निर्यात करणे आणि जास्त अनुदान मिळवण्यासाठी चुकीची घोषणा करणे यासारख्या गैरप्रकारांचा समावेश आहे. यामुळे भारताच्या जूट उद्योगाचे मोठे नुकसान होत आहे.
साफ्टा कराराने बांगलादेशला भारतात शुल्कमुक्त प्रवेश दिला असला तरी, बांगलादेशातून येणाऱ्या अनुदानित आणि स्वस्त जूट उत्पादनांमुळे भारतीय उद्योगाला मोठा तोटा सहन करावा लागत होता. यावरच आता भारताने बंदी घालून बांगलादेशाला मोठा धक्का दिला आहे.