संयुक्त राष्ट्र महासभेत (UNGA) भारतानेइस्रायलच्या विरोधात आणलेल्या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. दरम्यान, UNGA मध्ये मंगळवारी (दि.3) मंगळवारी एक ठराव मांडला. या ठरावांतर्गत पश्चिम आशियाच्या प्रदेशात सर्वसमावेशक, न्याय्य शांतता प्रस्थापित करण्याचे आवाहन करत जेरुसलेमसह पॅलेस्टाईनच्या ताब्यातील भूभागातून इस्रायलने माघार घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या ठरावावर मतदान करणाऱ्या 193 सदस्य देशांपैकी 157 देशांनी इस्रायलच्या विरोधात मतदान केले. केवळ आठ देशांनी इस्रायलच्या बाजूने मतदान केले. अनेक देशांनी या मतदानात भाग घेतला नाही. 'पॅलेस्टाईनमध्ये शांततापूर्ण समझोता' नावाच्या या ठरावाला विरोध करणाऱ्या देशांमध्ये अर्जेंटिना, हंगेरी, इस्रायल, मायक्रोनेशिया, नाउरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी आणि अमेरिका यांचा समावेश होता.
कॅमेरून, चेकिया, इक्वेडोर, जॉर्जिया, पॅराग्वे, युक्रेन आणि उरुग्वे या सात देशांनी या ठरावावर मतदानात भाग घेतला नाही. आवाजी मतदानाने हा ठराव मान्य करण्यात आला. पश्चिम आशियामध्ये सर्वसमावेशक, न्याय्य आणि चिरस्थायी शांतता विनाविलंब साध्य करण्याचा प्रयत्न केला. या ठरावाने संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांनुसार 1967 मध्ये सुरू झालेल्या पूर्व जेरुसलेमसह पॅलेस्टिनी क्षेत्रावरील इस्रायलचा ताबा संपवण्याची मागणी केली.
संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सादर करण्यात आलेल्या ठरावात इस्रायलने पूर्व जेरुसलेमच्या काही भागांसह 1967 पासून ताब्यात घेतलेले पॅलेस्टिनी भूभाग रिकामे करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या ठरावाने पॅलेस्टिनी लोकांच्या अधिकारांना, विशेषत: त्यांच्या आत्मनिर्णयाच्या आणि स्वतंत्र शासनाच्या अधिकारांचे समर्थन केले.
या ठरावांतर्गत संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील द्विराज्य समाधानाला पाठिंबा दिला. या अंतर्गत दोन्ही देशांनी 1967 पूर्वीच्या सीमेच्या आधारावर शांतता आणि सुरक्षिततेने एकत्र राहण्याचा सल्ला दिला आहे.