भारतानं बाहेर काढलं, पाकिस्ताननं वेगळ्याच कचाट्यात अडकवलं! स्वतःच्या देशातच कोर्टाच्या फेऱ्या का मारत आहेत हुसैन अहमद?

पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने हद्दपार केलेल्या एका पाकिस्तानी नागरिकाला स्वतःच्याच मायदेशात खटल्याला सामोरे जावे लागत आहे.

जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने हद्दपार केलेल्या एका पाकिस्तानी नागरिकाला स्वतःच्याच मायदेशात खटल्याला सामोरे जावे लागत आहे. २६ पर्यटकांची हत्या झाल्यानंतर भारतीय लष्कराने 'ऑपरेशन सिंदूर' सुरू केले होते, ज्यानंतर पाकिस्तानी नागरिकांना देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते. याच आदेशानंतर गोवा सोडून आलेल्या हुसैन अहमद या व्यक्तीला पाकिस्ताननेच 'अवैध' ठरवून तुरुंगात टाकले आहे.

२५ वर्षांपासून गोव्यात वास्तव्यास

एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार, हुसैन अहमद नावाचा हा व्यक्ती गेल्या २५ वर्षांपासून गोव्यात राहत होता आणि त्याची पत्नीही गोव्याचीच आहे. मात्र, त्याच्याकडे योग्य कागदपत्रे नसल्यामुळे त्याला पाकिस्तानात पोहोचताच कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे.

हुसैन अहमद २९ एप्रिल रोजी वाघा बॉर्डरमार्गे पाकिस्तानात पोहोचला. तेथे त्याने अधिकाऱ्यांसमोर आपण पाकिस्तानी असल्याचे सांगितले. मात्र, सीमा ओलांडल्यानंतर पाकिस्तानी रेंजर्सनी ओळखपत्र मागितले असता, त्याच्याकडे कोणतीही वैध आयडी नव्हती आणि त्याचा पाकिस्तानी पासपोर्टही एक्सपायर झालेला होता. यामुळे पाकिस्तानी रेंजर्सनी त्याला लगेच ताब्यात घेतले.

तिसऱ्यांदा जामीन अर्ज फेटाळला 

लाहौरमध्ये न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ऑगस्टमध्ये त्याचा पहिला जामीन अर्ज फेटाळला होता. अभियोजन पक्षाने हुसैन पाकिस्तानमध्ये बेकायदेशीररित्या राहत असल्याचा युक्तिवाद करत जामीन देऊ नये, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये सत्र न्यायालयात आणि ३० सप्टेंबर रोजी लाहौर हायकोर्टात तिसऱ्यांदा जामीन अर्ज दाखल करण्यात आला, पण तोही न्यायालयाने फेटाळला.

हुसैन अहमद याचे कोणतेही नातेवाईक पाकिस्तानात त्याची ओळख पटवण्यासाठी तयार नव्हते आणि त्यांना पाकिस्तानात राहण्यासाठी कोणतीही वैध कागदपत्रे सादर करता आली नाहीत, अशी माहिती कोर्टाला देण्यात आली. हुसैनला अखेरचा पासपोर्ट २००० साली संयुक्त अरब अमिरातीतील पाकिस्तान उच्चायोगाने जारी केला होता. भारताने हद्दपार केल्यानंतर मायदेशी आलेल्या एका नागरिकालाच स्वतःच्या देशात अशा प्रकारच्या कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्यामुळे या प्रकरणाची सर्वत्र चर्चा होत आहे.