Canada-India Crisis: खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येप्रकरणी भारत आणि कॅनडा यांच्यातील तणाव अद्याप निवळलेला दिसत नाही. अलीकडेच कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी पुन्हा भाजपवर आरोप केले. याला संयुक्त राष्ट्र संघात प्रत्युत्तर देताना चांगलाच आरसा दाखवल्याचे सांगितले जात आहे.
आम्ही आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि कॅनडाच्या सार्वभौमत्वाच्या या गंभीर उल्लंघनावर कारवाई करण्यासाठी युनायटेड स्टेट्स आणि आमच्या इतर मित्र देशांशी संपर्क साधला. ही गोष्ट आम्ही खूप गांभीर्याने घेत आहोत. कॅनडा हा नेहमीच कायद्याचे पालन करणारा आणि त्यासाठी उभा राहणारा देश आहे. कारण सत्ता योग्य-अयोग्य ठरवू लागली, मोठ्या देशांनी परिणामांची चिंता न करता आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन केले, तर संपूर्ण जग सर्वांसाठीच अधिक धोकादायक होईल, असे अप्रत्यक्षरित्या ट्रुडो यांनी भारताला सुनावले होते. यावर संयुक्त राष्ट्र संघात प्रत्युत्तर दिले.
द्वेषयुक्त भाषणे रोखण्यासाठी कायदे मजबूत केले पाहिजेत
युनायटेड राष्ट्रात मुसद्दी मोहम्मद हुसेन म्हणाले, भारताचा कॅनडाला सल्ला आहे की देशांतर्गत संरचना मजबूत करावी, जेणेकरून भाषण स्वातंत्र्याचा गैरवापर होऊ नये. त्याचबरोबर कट्टरतावादाला चालना देऊ नये आणि हिंसाचार भडकावू नये. कॅनडातील धार्मिक अल्पसंख्याक आणि धार्मिक स्थळांवर होणारे हल्लेही थांबले पाहिजेत. द्वेषपूर्ण गुन्हे आणि द्वेषयुक्त भाषणे रोखण्यासाठी कायदे मजबूत केले पाहिजेत, असे सांगत कॅनडाला आरसा दाखवला.
दरम्यान, भारतासह बांगलादेशनेही कॅनडाला सूचना केल्या आहेत. वर्णभेद, द्वेषपूर्ण गुन्हे आणि स्थलांतरित आणि मुस्लिम अल्पसंख्याकांविरुद्ध भेदभाव रोखण्यासाठी कॅनडाने कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवायला हवे, असे बांगलादेशच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. श्रीलंकेचे राजदूत थिलिनी जयसेकरा यांनी कॅनडाच्या अधिकार्यांना सांगितले की, स्थलांतरित कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबांचे संरक्षण केले पाहिजे. वर्णभेद आणि भेदभाव करणाऱ्या धोरणांना विरोध करण्याची आणि स्थलांतरित कामगारांच्या हक्कांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचीही गरज आहे.