दक्षिण चीन समुद्राच्या वादात भारतानं लुडबूड करू नये, चीनचा इशारा

भारतानं दक्षिण चीन समुद्राच्या वादावर विनाकारण भारतानं लुडबूड करू नये, असा सल्ला चीनच्या मीडियानं दिला आहे.

ऑनलाइन लोकमत
बीजिंग, दि. 9 - भारतानं दक्षिण चीन समुद्राच्या वादावर विनाकारण लुडबूड करू नये, असा सल्ला चीनच्या मीडियानं दिला आहे. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग 13 ऑगस्टला नवी दिल्लीला भेट देणार आहेत. त्यावेळी आर्थिक देवाणघेवाणीसाठी चांगलं वातावरण निर्माण करण्यासाठी वांग भारताला भेट देणार असल्याची माहिती चीनच्या मीडियानं दिली आहे. भारतातल्या वस्तू चीनमध्ये विकता यावेत. तसेच चीनमध्ये बनवलेल्या वस्तू भारतात विकता याव्यात यासाठी चीन भारताशी आर्थिक क्षेत्रात व्यापक भागीदारी करू इच्छित असल्यानेच ही भेट होत असल्याचं वृत्त चीनमधल्या ग्लोबल टाइम्सनं दिलं आहे.

भारतानं दक्षिण चीन समुद्राच्या मुद्द्यावर लुडबूड केल्यास भारतातील चीनमध्ये वस्तू निर्यात करणा-या निर्यातदारांना याचा मोठा फटका बसण्याचा इशाराही चीननं दिला आहे. दौ-यात वांग यी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेणार असून जी20 बैठकीत भारताने दक्षिण चीन समुद्राचा मुद्दा उचलू नये, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं वृत्त काही दिवसांपूर्वी प्रसारित झालं होतं. भारताने आपल्या बाजूने ठामपणे उभे राहावे अशी चीनची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
या आधी दक्षिण चीन समुद्रावर चीनने केलेला मालकी हक्काचा दावा अयोग्य असून त्याला कायदेशीर व ऐतिहासिक आधार नाही, असा निकाल द हेग येथील आंतरराष्ट्रीय लवादाने दिला होता. फिलिपिन्सने दाखल केलेल्या या खटल्यावरील निकाल जाहीर होताच चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाने तो मान्य करण्यास साफ नकार दिला. आंतरराष्ट्रीय लवाद बेकायदेशीर असून दक्षिण चीन समुद्रातील वाद हा त्याच्या अधिकार कक्षेतील विषय नाही, असे चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि चिनी परराष्ट्र मंत्रालय यांच्या वतीने सांगण्यात आले होते.
चीनने १९४७ साली प्रसिद्ध केलेल्या नकाशांमध्ये सर्वप्रथम ह्यनाइन डॅश लाइनह्ण नावाने साधारण अर्धगोलाकार सीमा आखून दक्षिण चीन समुद्राच्या ९० टक्क्यांहून अधिक भागावर आपल्या मालकी हक्काचा दावा केला. शेकडो वर्षांपूर्वी चीनच्या सम्राटांनी या भागातील बेटांचा शोध लावला आणि तेथे पूर्वापार चीनचे मच्छीमार व्यापार करीत आहेत. त्यामुळे तो भाग आपलाच आहे, असा चीनचा दावा आहे. त्याला शेजारील फिलिपिन्स, व्हिएतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, तैवान, ब्रुनेई आदी देशांचा विरोध असून या सर्व देशांनीही या प्रदेशावर आपापल्या मालकी हक्काचा दावा केला आहे.