S. Jaishankar News: खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जर यांच्या हत्येवरून कॅनडा आणि भारत यांच्यातील संबंध अद्यापही ताणले गेल्याचे पाहायला मिळत आहेत. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी निज्जरची हत्या भारतीय एजंटने घडवून आणल्याचा मोठा दावा करत भारतावर अनेक आरोप केले आहेत. भारताने याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली असून, कॅनडाने केलेले दावे स्पष्ट शब्दांत फेटाळले आहेत. यावरून आता भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी कॅनडाबाबत विधान केले आहे. तुम्ही पुरावे द्या, आम्ही चौकशी करायला तयार आहोत, असे जयशंकर यांनी सांगितले आहे.
लंडन येथील एका कार्यक्रमात बोलताना जयशंकर यांनी भारत आणि कॅनडा वादावर भाष्य केले. परराष्ट्र मंत्री एस. खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येबाबत भारतावर होत असलेल्या आरोपांवर जयशंकर यांनी कॅनडाकडून पुन्हा एकदा पुराव्याची मागणी केली आहे. भारत सरकार निज्जरच्या हत्येची चौकशी करण्याची गरज नाकारत नाही. मात्र, कॅनडाने या हत्येमध्ये भारतीय एजंटांची भूमिका असल्याच्या आरोप केला असून, या दाव्याचे समर्थन देण्यासाठी पुरावे सादर केले पाहिजेत. भारतावर आरोप करताना त्याबाबतचे पुरावेही द्यावेत. आम्ही तपासाला नकार देत नाहीत, असे जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य काही जबाबदारीसह येते
आम्ही कॅनडाला याबाबत सांगितले आहे. आम्हाला वाटते की, हिंसक मार्गांसह अलिप्ततावादाचे समर्थन करणाऱ्या आणि टोकाच्या राजकीय मतांना कॅनडाच्या राजकारणात स्थान दिले जात आहे. असे लोक कॅनडाच्या राजकारणात आहेत. त्यांना त्यांचे विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असले तरी ते काही जबाबदारीसह येते. अशा स्वातंत्र्याचा गैरवापर आणि राजकीय हेतूने दुरुपयोग केला जात असेल, तर ते सहन करणे अत्यंत चुकीचे ठरेल. तुमच्याकडे असे आरोप करण्याचे कारण असेल तर कृपया पुरावे आमच्यासोबत शेअर करा. आम्ही तपास करण्यास नकार देत नाही. मात्र, त्यांनी तसे काहीही केलेले नाही, असे जयशंकर यांनी ठामपणे सांगितले.
दरम्यान, आम्ही आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि कॅनडाच्या सार्वभौमत्वाच्या या गंभीर उल्लंघनावर कारवाई करण्यासाठी युनायटेड स्टेट्स आणि आमच्या इतर मित्र देशांशी संपर्क साधला. ही गोष्ट आम्ही खूप गांभीर्याने घेत आहोत. कॅनडा हा नेहमीच कायद्याचे पालन करणारा आणि त्यासाठी उभा राहणारा देश आहे. कारण सत्ता योग्य-अयोग्य ठरवू लागली, मोठ्या देशांनी परिणामांची चिंता न करता आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन केले, तर संपूर्ण जग सर्वांसाठीच अधिक धोकादायक होईल, असे अप्रत्यक्षरित्या ट्रुडो यांनी भारताला सुनावले होते.