वॉशिंग्टन - भारत आमच्यावर १०० टक्के टॅरिफ लावतो, हे ठीक नाही. येत्या २ एप्रिलपासून जे देश अमेरिकेच्या आयातीवर जितके टॅरिफ लावतील तितकेच आम्हीही त्यांच्यावर टॅरिफ लावू असं सांगत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या भाषणात २ वेळा भारताच्या नावाच्या उल्लेख केला. अमेरिकन संसदेत ते बोलत होते.
डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, गेली अनेक दशके दुसरे देश आमच्याविरोधात टॅरिफचा वापर करत आहेत परंतु आता आमची बारी आहे. आम्ही याच टॅरिफचा त्या देशांविरोधात वापर करू. जर तुम्ही ट्रम्प प्रशासनातंर्गत अमेरिकेत तुमचं उत्पादन बनवत नसाल तर तुम्हाला टॅरिफ द्यावा लागेल. काही बाबीत जबरदस्त टॅरिफ भरावा लागेल असं सांगत ट्रम्प यांनी पहिल्यांदाच अमेरिकेवर टॅरिफ लावणाऱ्या देशांची यादीच वाचून दाखवली.
युरोपीय संघ, चीन, ब्राझील, भारत, मॅक्सिको आणि कॅनडा हे देश आमच्यावर टॅरिफ लावतात, तुम्ही हे कधी ऐकलंय का..याशिवाय असे बरेच देश आहेत जे आमच्याकडून अधिकचा टॅरिफ वसूल करतात, जितका आपण त्यांच्याकडून वसूल करत नाही. हे खूप चुकीचे आहे हे सांगतानाच ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारताचं नाव घेत भारत आपल्यावर १०० टक्क्याहून अधिक ऑटो टॅरिफ वसूल करतो असं त्यांनी सांगितले. त्याशिवाय अमेरिकेच्या उत्पादनावर चीनकडून लावणारे टॅरिफ आपल्यापेक्षा दुप्पट आहे. दक्षिण कोरियाचं टॅरिफ चार पटीने जास्त आहे आपण कधी याचा विचार केलाय का असंही ट्रम्प यांनी संसदेत सदस्यांना विचारले.
दरम्यान, इतकेच नाही गेली कित्येक दशके असेच होत आहे. आमचे मित्र आणि शत्रू एकसारखेच आहेत. हे अमेरिकेच्या व्यवस्थेसाठी योग्य नाही. त्यामुळे २ एप्रिलपासून रेसिप्रोकल टॅरिफची सुरुवात होईल, म्हणजे अमेरिकाही दुसऱ्या देशांवर टॅरिफ लावणे सुरू करेल. खरेतर १ एप्रिलपासून सुरू करायचे होते, परंतु एप्रिल फुल सारखं दाखवायचे नव्हते. कुठलाही देश अमेरिकेच्या आयातीवर जितके शुल्क लावेल तितकेच आम्ही त्यांच्यावर लावू असा इशारा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला.
टॅरिफ काय आहे?
टॅरिफ (Tariff) हा एक प्रकारचा कर(Tax) आहे जो सरकार आयात आणि निर्यात होणाऱ्या वस्तू किंवा सेवांवर वसूल करते. त्याचा मुख्य हेतू देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नियंत्रित करणे, देशातील उद्योगांचे संरक्षण करणे, महसूल कमावणे आणि व्यावसायिक समतोल साधणे हे असते. समजा, भारताचा उद्योगपती अमेरिकेहून फळ मागवतो, त्याची किंमत १०० रूपये प्रतिकिलो असेल. जर भारत त्यावर १०० रूपये प्रतिकिलो टॅरिफ लावत असेल तर त्या फळासाठी २०० रूपये प्रतिकिलो खर्च येईल. त्यामुळे अमेरिकेतील उत्पादन भारतीय बाजारपेठेत महाग होतात. याचा परिणाम ग्राहक कमी होतो. जगातील बरेच देश त्यांच्या देशातील उत्पादनांना संरक्षण देण्यासाठी हे पाऊल उचलतात.