सर्वच क्षेत्रांत विस्तार करण्याचा भारत-मलेशियाचा संकल्प; दहशतवादावर कोणतीही तडजोड नाही

पंतप्रधान मोदी, अकरा करारांवर स्वाक्षऱ्या, संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत भारताच्या स्थायी सदस्यत्वासाठी मलेशियाने समर्थन दिले आहे.

क्वालालाम्पूर (मलेशिया) - व्यापार आणि गुंतवणूक, संरक्षण, ऊर्जा, आधुनिक उत्पादनांसह सेमीकंडक्टरसारख्या प्राधान्यक्रमाच्या क्षेत्रांत संबंध दृढ करून त्यांचा विस्तार करण्याचा संकल्प भारत व मलेशियाने रविवारी केला. आपल्या मलेशिया दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रांत शांती व स्थैर्यासाठी दोन्ही देश कटिबद्ध असल्याचे नमूद करून दहशतवादाच्या मुद्द्यावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश दिला.

मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर पंतप्रधान मोदी यांनी दोन्ही देशांतील सहकार्यासह जागतिक मुद्द्यांवर आपली भूमिका मांडली. दहशतवादाबाबतभारताची स्पष्ट भूमिका आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र जगाच्या विकासाचे इंजिन स्वरूपात उदयास येत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या दौऱ्यात दोन्ही नेत्यांनी एकूण ११ करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या.

अनेक सहकार्य करारसंरक्षण क्षेत्रात सहकार्य, संयुक्त राष्ट्रसंघाची शांती सेना, डिजिटल तंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर, आरोग्य-वैद्यकीय, आपत्ती व्यवस्थापन, भ्रष्टाचारविरोधी उपाययोजना, ऑडिओ-व्हिडीओ सहनिर्मिती, व्यावसायिक शिक्षण, भारतीय कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा याविषयीच्या दस्तऐवजांवर दोन्ही देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. 

आर्थिक परिवर्तनद्विपक्षीय व्यापारासाठी भारतीय रुपया व मलेशियाच्या रिंगिट चलनाचा वापर करण्याला चालना देण्याच्या प्रयत्नांचे मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम कौतुक केले. या संबंधांच्या माध्यमातून आर्थिक परिवर्तनाचा मार्ग खुला करण्याचा संकल्पही त्यांनी नमूद केला. 

मलेशियाचे भारताला समर्थन 

संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत भारताच्या स्थायी सदस्यत्वासाठी मलेशियाने समर्थन दिले आहे. दोन्ही देश दहशतवादविरोधी अभियान, गुप्तचर माहिती व सागरी सुरक्षेत सहकार्य करणार असून एआय, डिजिटल तंत्रज्ञानासह सेमीकंडक्टर, आरोग्य व अन्नसुरक्षा क्षेत्रात सहकार्य करणार आहे. दहा देशांच्या ‘आसियान’बाबत भारताच्या दृढ विचारांशी मलेशियाची पूर्ण सहमती आहे.