अतुल कुलकर्णीसंपादक, मुंबई लोकमत न्यूज नेटवर्क तेल अविव : भारत आणि इस्रायल या दोन देशांदरम्यान कूटनीतिक आणि धोरणात्मक सहकार्याचा वेग वाढत असताना आता इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू डिसेंबरमध्ये भारत भेटीवर येतील, असे सूत्रांनी सांगितले. त्यांच्या भेटीनंतर संरक्षण मंत्री इस्रायल कॅट्झ देखील भारतात येणार असून, त्यानंतर राष्ट्रपती आयझॅक हर्झोग यांची भेट २०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या काळात परराष्ट्र धोरण, व्यापार, संरक्षण सहकार्य, कृषी तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष क्षेत्रात भारत आणि इस्रायल भागिदारीकडे जागतिक नकाशावर वेगळ्या दृष्टिकोनातून बघितले जाईल.
राष्ट्रपती हर्झोगही येणार
भारताची लोकसंख्या १४० कोटी. इस्रायलची स्थापना झाली तेव्हा ८ लाखावरून आज या देशाची लोकसंख्या १ कोटी १५ लाखापर्यंत गेली आहे. तंत्रज्ञानाच्या बळावर या देशाने जगात स्वतःचे स्थान निर्माण केले. या देशासोबत भारताची मैत्री आता मुक्त व्यापार करारापर्यंत येऊन थांबली आहे. त्याच्या पुढचा टप्पा म्हणून इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू आणि इस्रायलचे राष्ट्रपती आयझॅक हर्झोग भारत भेटीला येत आहेत. दोन देशांचे संबंध मैत्रीच्या पलीकडे तंत्रज्ञान व व्यापार या दोन्ही पातळ्यांवर वाढवण्याचे प्रयत्न या व्यापार शिखर परिषदेने साध्य केला आहे, असे सांगत केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी दोन देशांचे संबंध भावनिक पातळीवर जोडण्याचे प्रयत्न केले. त्याला इस्रायलचे वाणिज्य मंत्री नीर बरकत यांनी देखील भावनिक प्रतिसाद दिला.
याआधी कोण आले भारतात?
भारत-इस्रायल संबंधांमध्ये वाढत्या घनिष्ठतेच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायल सरकारच्या उच्चस्तरीय भेटींचा सलग क्रम कायम आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री गिदोन साअर यांनी भारताचा दौरा केला होता. त्याआधी सप्टेंबर २०२५ मध्ये वित्त मंत्री बेत्झालेल स्मोत्रिच भारतात येऊन गेले होते. वाहतूक मंत्री मीरी रेगेव यांनी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये भारतात दौरा केला होता.
Web Summary : India and Israel are strengthening strategic cooperation. Prime Minister Netanyahu will visit India in December, followed by other high-level visits to boost trade, defense, and technology ties.
Web Summary : भारत और इजरायल रणनीतिक सहयोग बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू दिसंबर में भारत आएंगे, जिसके बाद व्यापार, रक्षा और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अन्य उच्च-स्तरीय दौरे होंगे।