भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील मुक्त व्यापार करार (FTA) साठीच्या वाटाघाटी आता वेग घेत आहेत. ८ सप्टेंबरपासून नवी दिल्ली येथे सुरू होणाऱ्या १३ व्या फेरीच्या चर्चेत दोन्ही बाजू गंभीर मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करतील. यावेळी नॉन-टॅरिफ अडथळे, बाजारपेठेत प्रवेश आणि सरकारी खरेदी यासारखे मुद्दे चर्चेचा केंद्रबिंदू असणार आहे.
दोन्ही बाजूंचे उद्दिष्ट या वर्षाच्या अखेरीस या कराराला अंतिम रूप देणे आहे, यामुळे जागतिक व्यापारात एक नवीन उदाहरण प्रस्थापित करता येईल. या करारामुळे केवळ व्यापाराला चालना मिळणार नाही, तर दोघांमधील धोरणात्मक संबंधही मजबूत होतील.
जीएसटी कपातीने २ लाख कोटींचा सरकारला तोटा? श्रीमंत-गरीब दरी वाढल्याचा फटका बसणार
यासोबतच, भारत आणि युरोपियन युनियन २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत होणाऱ्या भारत-युरोपियन युनियन शिखर परिषदेच्या तयारीत आहेत.
या शिखर परिषदेत अनेक महत्त्वाचे निर्णय आणि घोषणा अपेक्षित आहेत. नवी दिल्ली आणि ब्रुसेल्समध्ये दोन्ही बाजूंमध्ये अनेक बैठका नियोजित आहेत, यामुळे हा करार आणखी मजबूत होईल. विशेषतः अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे हा करार अधिक महत्त्वाचा झाला आहे.
चर्चेत काय आहे?
१३ व्या आणि १४ व्या फेरीत तांत्रिक अडथळे, स्वच्छताविषयक आणि फायटोसॅनिटरी समस्या, बाजारपेठ प्रवेश, उत्पत्तीचे नियम आणि सरकारी खरेदी यासारख्या प्रमुख मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. आतापर्यंत, २३ पैकी ११ प्रकरणांवर सहमती झाली आहे, यामध्ये बौद्धिक संपदा, सीमाशुल्क, डिजिटल व्यापार आणि फसवणूक विरोधी उपायांचा समावेश आहे.
भांडवलाच्या हालचालीवरील आणखी एक प्रकरण लवकरच पूर्ण होणार आहे. योग्य संतुलन साधण्यासाठी दोन्ही बाजू जुलैमध्ये देवाणघेवाण झालेल्या सेवा आणि गुंतवणुकीवरील प्रस्तावांवर देखील काम करत आहेत.
भारताने तांदूळ, साखर आणि दुग्धजन्य पदार्थांसारख्या संवेदनशील उत्पादनांना करारातून वगळले आहे, तर युरोपियन युनियनला ऑटोमोबाईल्स आणि स्पिरिट्ससाठी बाजारपेठ उपलब्ध हवी आहे.
तसेच, अमेरिकेने कोळंबीसारख्या सागरी उत्पादनांवर दुप्पट शुल्क आकारल्यानंतर युरोपियन युनियन भारताच्या मत्स्यपालन निर्यातीला चालना देण्याचा विचार करत आहे. गेल्या वर्षी भारताने अमेरिकेला 2.8 अब्ज डॉलर किमतीचे कोळंबी निर्यात केले.