महिलांना कायम प्रत्येक गोष्ट खूप संघर्षानंतर आणि मेहनतीनंतर मिळाली आहे. जगभरातला इतिहास तपासला तर हेच दिसून येईल. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठीही तिला वर्षानुवर्षं, शतकानुशतकं झगडावं लागलं आहे. साधं शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी किंवा इतर कुठल्याही गोष्टीसाठी घराबाहेर पडण्यासाठीही तिला मोठ्या संघर्षाला तोंड द्यावं लागलं आहे. आजच्या आधुनिक काळातही कोणताही देश, कोणताही प्रांत याला अपवाद नाही. महिलांना आपल्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्यासाठी कायम काही ना काही कारणं शोधली जातात. स्त्रीला पुरुषापेक्षा खालच्या स्तरावर ठेवण्यासाठी आटापिटा केला जातो. तिच्या न्याय्य संधीही नाकारल्या जातात.
यासाठी बऱ्याचदा तिच्या ‘बाई’ असण्याचं कारण पुढे केलं जातं. महिलांवर जाचक अटीही लादल्या जातात. नोकरी देतो, पण अमुक एक वर्षं तुम्हाला लग्न करता येणार नाही, मूल जन्माला घालता येणार नाही.. कारण लग्नामुळे, बाळ झाल्यामुळे तुम्ही अचानक नोकरी सोडली किंवा रजेवर गेलात, तर त्यामुळे आमचं नुकसान होईल, असं कारण त्यासाठी पुढे केलं जातं. आजकाल तर अनेक कंपन्यांमध्ये महिलांना नोकरी नाकारली जाते, कारण महिला असल्यानं त्यांना दिवसपाळीतच काम द्यावं लागेल, रात्रीपाळीत जर त्यांना काम द्यायचं असेल, तर त्यांना घरी सोडणं, त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेणं, त्यांना लहान बाळ असल्यास त्यांच्यासाठी पाळणाघर, मातृत्व रजा.. अशा अनेक कायद्यांच्या ‘जाचक’ अटींपेक्षा महिलांना कामावर ठेवणंच नको, अशी त्यांची मानसिकता असते.
जॉर्डनमध्ये तर खासगी शाळांमधील शिक्षिकांच्या बाबतीत एक अतिशय धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे केेवळ जॉर्डनच नाही, तर अख्ख्या जगभरात खळबळ उडाली आहे. जॉर्डनमध्ये कोणत्याही तरुणीला, महिलेला शिक्षिकेची नोकरी देण्याआधी तिला प्रेग्नंसी टेस्ट द्यावी लागते. मी गर्भवती नाही, (नजीकच्या काळात मी गर्भवती असणार नाही) यासंदर्भातलं डॉक्टरांचं ‘नो प्रेग्नेंसी सर्टिफिकेट’ तिला शाळा व्यवस्थापनाला द्यावं लागतं त्यानंतरच तिला नोकरीची संधी मिळू शकते. संपूर्ण देशातच जणू ही अलिखित सक्ती लागू करण्यात आली आहे. एवढंच नाही, शाळांना उन्हाळी सुटी लागल्याबरोबर या महिला शिक्षकांना राजीनामा देण्यासही भाग पाडलं जातं. सुट्यांचा पगार त्यांना द्यावा लागू नये, यासाठीची ही खबरदारी!
महिला शिक्षिका जर गर्भवती असेल तर तिला ‘पगारी’ सुटी द्यावी लागेल, ‘फुकट’चा पगार द्यावा लागेल या मागास मानसिकतेमुळेच त्यांच्यावर ही सक्ती करण्यात येते. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रकार तिथल्या खासगी शाळांमध्ये सुरू होता. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सरकारला यासंदर्भात काहीही ‘माहीत’ नव्हतं! आम्हाला यासंदर्भात आताच कळलं, पण अशा शाळांवर आम्ही आता कठोर कारवाई करू, असं आश्वासन सरकारनं दिलं आहे. गेल्या काही महिन्यांत यासंदर्भात आलेल्या तक्रारी पाहिल्या तरी हा प्रकार किती सर्रास आणि खुलेआम सुरू होता, हे कळू शकतं. यासंदर्भात तब्बल ६५ हजार तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. अर्थात ही झाली अलीकडची माहिती, प्रत्यक्षात यापेक्षा कितीतरी जास्त महिलांना या अन्यायकारक भेदभावाला सामोरं जावं लागतंय, असं अनेक महिलांनी नमूद केलंय. यासंदर्भात फारच गदारोळ झाल्यानंतर जॉर्डनच्या कामगार मंत्रालयानं आता कारवाईचं सुतोवाच केलं आहे.
जॉर्डनमधील ‘प्रायव्हेट स्कूल टिचर्स कमिटीचे चेअरमन लॉय अल रमाही यांच्या म्हणण्यानुसार खासगी शाळांच्या संदर्भात नुकतंच एक सर्वेक्षण करण्यात आलं. त्यातून ही बाब पुढे आली. या कमिटीपुढे ६५ हजार महिलांनी तक्रारी केल्या. नोंद न झालेल्या आणि केलेल्या तक्रारींची संख्या तर काही लाखांत असेल, असं त्यांचं म्हणणं आहे. साधारण २०२०मध्ये मोठ्या प्रमाणावर या प्रकाराला सुरुवात झाली. जॉर्डनची राजधानी अम्मानच्या एका अतिशय प्रख्यात खासगी शाळेने एमान या महिलेला ‘प्रेग्नंसी टेस्ट’ देण्यास बाध्य करण्यात आलं होतं. जोपर्यंत तुम्ही ही टेस्ट देणार नाहीत, तोपर्यंत तुमच्या नावाचा आम्हाला विचारही करता येणार नाही, असं शाळेनं एमानला सांगितलं होतं. गर्भवती झाल्यामुळे काही शिक्षिकांचा राजीनामाही घेण्यात आला होता.