IMF approves loan to Pakistan : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या पाकिस्तानसाठीआंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) बेलआउट पॅकेजचा तिसरा हफ्ता जारी करणार आहे. हा हप्ता 9 हजार कोटी रुपये ($1.1 अब्ज) असेल. यानंतर आयएमएफचे पाकिस्तानवरील कर्ज 3 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढेल. दरम्यान, IMF ने जगातील 60 हून अधिक देशांना कर्ज दिले आहे. बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाळसह जगभरातील डझनभर देशांचा यात समावेश आहे. आता जगाला कर्ज वाटप करणाऱ्या IMF एवढा पैसा कसा आणि कुठून येतो, असा प्रश्न तुमच्या मनात आला असेल.
IMF म्हणजे काय, देश कसे सामील होतात?IMF ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे, ज्यामध्ये जगातील 190 देशांचा समावेश आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था व्यवस्थित ठेवण्यासाठी ते एकत्र काम करतात. 1944 मध्ये अमेरिकेत झालेल्या ब्रेटन वुड्स कॉन्फरन्समध्ये या संघटनेची स्थापना झाली. दुसऱ्या महायुद्धात झालेल्या या परिषदेत युनायटेड किंग्डम, अमेरिका आणि तत्कालीन सोव्हिएत युनियनसह 44 देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या देशांनी युद्धानंतरच्या आर्थिक व्यवस्थेवर चर्चा केली.
I MF मध्ये सामील होण्यासाठी कोणत्याही देशाला अर्ज करावा लागतो आणि अटींची पूर्तता करावी लागते. अर्जासोबत त्यांना त्यांच्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित विविध प्रकारची माहिती द्यावी लागते. IMF कोटा सबस्क्रिप्शन मिळवण्यासाठी ठराविक रक्कमदेखील भरावी लागेल. देश जितका श्रीमंत असेल, तितकी जास्त रक्कम द्यावी लागते.
हे कसे काम करते?IMF तीन गोष्टींवर लक्ष ठेवतो. एक- अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम करणाऱ्या जगभरातील देशांतील घटनांवर लक्ष ठेवणे. दोन- सदस्य देशांना सल्ला देणे आणि ते त्यांची अर्थव्यवस्था कशी सुधारू शकते, हे सांगणे. आणि तीन- आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या देशांना कर्ज देणे.
आयएमएफकडे एवढा पैसा येतो कुठून?IMF ला तीन प्रकारे पैसे मिळतात. त्यात सामील होणाऱ्या देशांनी जमा केलेली भांडवली वर्गणी त्यांच्या कमाईचा एक भाग आहे. कुठला देश किती पैसे देणार, हे त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून असते. IMF च्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सने 2023 मध्ये कोट्याचे पुनरावलोकन केले होते आणि भांडवली सबस्क्रिप्शन 50 टक्क्यांनी वाढवले होते. दुसरी पद्धत म्हणजे NAB. IMF च्या बोर्डाने 1997 मध्ये मान्यता दिली आणि 1998 मध्ये लागू झाली. NAB म्हणजे कुंपण उभारण्यासारखे आहे. NAB सदस्य देशांना आणि संस्थांना आंतरराष्ट्रीय चलन व्यवस्थेतील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी अतिरिक्त संसाधने देण्यास परवानगी देते.
तिसरी पद्धत म्हणजे द्विपक्षीय कर्ज करार. हा एक प्रकारचा करार आहे, जो IMF आणि सदस्य देशांदरम्यान केला जातो. या अंतर्गत IMF सदस्य देशांकडून कर्ज घेते. अशा प्रकारे, ही संस्था खात्री करते की, आपल्याकडे पैशांची कमतरता राहणार नाही आणि इतर देशांना कर्ज देताना काही अडचण येणार नाही.