पाकिस्तानची डुबती नौका दिवसेंदिवस आणखीच खोलात चालली आहे. कोणत्याच गोष्टीसाठी त्यांच्याकडे पैसे उरलेले नाहीत. सगळ्या डबड्यांत खडखडाट आहे. त्यामुळे त्यांना जगात प्रत्येक देशाकडे हात पसरवण्याशिवाय आणि कटोरा घेऊन फिरण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही. त्यांच्या डोक्यावरचा कर्जाचा डोंगर सारखा वाढतोच आहे. भरीस भर म्हणजे हे जे काही भलंमोठं कर्ज त्यांनी घेऊन ठेवलं आहे, त्याचं व्याज चुकवायलाही त्यांच्याकडे पैसे नाहीत, अशी परिस्थिती आहे.
पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मोहम्मद औरंगजेब यांनीही नुकतंच सांगितलं, २०२४-२५ या वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत पाकिस्तानचं कर्ज वाढून ७६ हजार अब्ज पाकिस्तानी रुपये इतकं झालं. यातलं ५१,५०० अब्ज रुपये कर्ज पाकिस्ताननं स्थानिक बँकांकडून उचललं आहे, तर २४.५०० अब्ज रुपये परदेशी बँकांकडून उचललं आहे.
पाकिस्तानमध्ये लोकांना खायला अन्न नाही, लोकं भुके मरताहेत; पण त्यांचा संरक्षणावरचा खर्च मात्र ते वाढवतच चालले आहेत. २०२५-२६साठी त्यांनी आपलं सुरक्षेवरचं बजेट गेल्या वर्षाच्या तुलनेत तब्बल वीस टक्क्यांनी वाढवून २.५५ लाख कोटी रुपये (९.०४ अब्ज डॉलर्स) इतकं केलं आहे. पाकिस्तानातील गरिबी दिवसेंदिवस वाढतचे आहे, पण पाकिस्तान सरकारला जणू काही त्याच्याशी काहीच देणंघेणं नाही. जागतिक बँकेनंच याबाबत चिंता व्यक्त करताना याबाबत पाकिस्तानला तातडीनं हालचाल करावी लागेल, नाहीतर परिस्थिती आणखी रसातळाला जाईल, असा इशारा दिला आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार पाकिस्तानातील दारिद्र्य २०१७-१८ला ४.९ टक्के होतं, ते २०२०-२०२१मध्ये वाढून १६.५ टक्के झालं. तेथील एकूण गरिबी ३९.८ टक्क्यांवरून आता ४४.७ टक्के इतकी झाली आहे. दुसरीकडे भारतातली गरिबी मात्र दिवसेंदिवस कमी कमी होत आहे. २०११-१२च्या तुलनेत २०२२-२३मध्ये म्हणजे ११ वर्षांत भारतातले २६.९ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्या बाहेर आले. ही संख्या पाकिस्तानच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षाही जास्त आहे. पाकिस्ताननं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून आतापर्यंत ४४.५७ अब्ज डॉलर्सचे २५ बेलआउट पॅकेज घेतले आहेत. याशिवाय जागतिक बँक, आशिया डेव्हलपमेंट बँक, इस्लामिक बँकेकडून ३८.८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स, तर चीनकडून २५ अब्ज डॉलर्सपेक्षाही अधिक रकमेचं कर्ज घेतलेलं आहे. याशिवाय सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिरात आणि पॅरिस क्लबकडूनही आतापर्यंत अब्जावधी डॉलर्सचं कर्ज घेतलं आहे.
पाकिस्तानला येत्या चार वर्षांत १०० अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे ८.४ लाख कोटी रुपयांचं विदेशी कर्ज चुकवायचं आहे. त्याचवेळी जुलै २०२५पर्यंत पाकिस्तानला विदेशी कर्ज आणि व्याज मिळून तब्बल ३०.३५ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे २.५६ लाख कोटी रुपये फेडायचे आहेत. गेल्या महिन्यातच स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानचे गव्हर्नर जमील अहमद यांनी सांगितलं की, जून २०२५च्या अखेरपर्यंत पाकिस्तनाचं फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह वाढून १४ अब्ज डॉलर्स म्हणजे सुमारे १.१८ लाख कोटी रुपये होईल, तरीही पाकिस्तानला यापेक्षा दुप्पट कर्ज चुकवावं लागणार आहे. हे कर्ज चुकवणं तोंडाची बात नाही!