एच-१ बी व्हिसा अर्ज शुल्क वाढणार, भारतीय आयटी कंपन्यांवर आर्थिक बोजा वाढणार

शिकाऊ उमेदवार कार्यक्रमाचा निधी वाढविण्यासाठी अमेरिकेचा ‘एच-१बी’ व्हिसा अर्जाचे शुुल्क वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे, असे कामगारमंत्री अ‍ॅलेक्झांडर अ‍ॅकोस्टा यांनी संसदीय समितीला सांगितले. त्यामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा वाढेल.

 वॉशिंग्टन : शिकाऊ उमेदवार कार्यक्रमाचा निधी वाढविण्यासाठी अमेरिकेचा ‘एच-१बी’ व्हिसा अर्जाचे शुुल्क वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे, असे कामगारमंत्री अ‍ॅलेक्झांडर अ‍ॅकोस्टा यांनी संसदीय समितीला सांगितले. त्यामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा वाढेल.१ आॅक्टोबर २०१९ पासून सुरू होणाऱ्या २०२० या वित्तीय वर्षासाठी कामगार खात्याचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी सांगितले की, शिकाऊ उमेदवार कार्यक्रमाचा दुरुपयोग करणाºया कंपन्यांपासून अमेरिकन कर्मचाऱ्यांचे अधिक चांगले रक्षण करणे आणि अधिक पारदर्शकतेसाठी एच-१बी अर्जाच्या नमुन्यातही कामगार मंत्रालयाने बदल केला आहे.‘एच-१बी’ व्हिसा अर्जाचे शुल्क किती वाढवणार तसेच कोणत्या श्रेणीच्या अर्जासाठी वाढीव शुल्क लागू असेल, याचा तपशील मात्र त्यांनी दिला नाही. तथापि, मागच्या अनुभवाचा दाखला देत त्यांनी सांगितले की, प्रस्तावित शुल्क वाढीमुळे भारतीय आयटी कंपन्यांवर आर्थिक बोजा पडेल. कारण भारतीय आयटी कंपन्यांकडून सर्वाधिक एच-१बी व्हिसासाठी अर्ज सादर केले जातात.विदेशी नागरिकांंना अमेरिकेत तात्पुरता प्रवेश देणारा एच-१बी व्हिसा आहे. अमेरिकी कंपन्यांना तांत्रिक आणि सैद्धातिकदृष्ट्या व्यावसायिक तज्ज्ञांची गरज असते. यासाठी विदेशी कर्मचाºयांना नोकरी देण्याची मुभा या व्हिसाने मिळते. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या दरवर्षी भारत आणि चीन यासारख्या देशांतील लाखो कर्मचाºयांची नियुक्ती याच आधारे करतात.डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या राष्टÑाध्यक्ष पदाच्या निवडणूक प्रचारातच स्थानिक अमेरिकी नागरिकांना नोकºयांत प्राधान्य देण्याचा मुद्दा प्रमुख केला होता. त्या अनुषंगाने ते निर्णय घेत आहेत.स्थानिकांना नोकºया मिळण्यासाठी बंधनेच्विदेशी कर्मचाºयांना कमी वेतनावर नोकरी मिळत असल्याने अमेरिकी कर्मचाºयांच्या नोकरीवर गदा येते, असा तर्क देत ट्रम्प प्रशासनाने एच-१ बी व्हिसा कार्यक्रम कडक केला आहे.च्माहिती तंत्रज्ञान, आरोग्य आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रात एच-१ बी व्हिसावर नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाºयांसाठी शिकाऊ उमेदवारी कार्यक्रमांचा विस्तार करण्यासाठी कामगार विभागाने मागच्या वर्षी १५० दशलक्ष अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक करण्यासाठी शिकाऊ उमेदवार कार्यक्रम अनुदान निधी योजना सुरूकेली होती, असे अ‍ॅकोस्टा यांनी सांसदीय समितीला सांगितले.