GTRI on US Tariffs on India Latest News: अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासोबतच्या व्यापारात जेवढ्यास तेवढा टॅरिफ लावण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. त्यामुळे दोन्ही देशातील व्यापार संबंध ताणले गेले आहेत. भारताकडून आयात शुल्क जास्त लावले जात असल्याचा आरोप ट्रम्प सातत्याने करत आहेत. इतकंच नाही, तर ट्रम्प यांनी भारताला टॅरिफ किंग असंही संबोधलं. पण, याच दरम्यान, भारत आकारत असलेला टॅरिफ जागतिक व्यापाराच्या नियमांना धरूनच आहे, असे भारतीय थिंक टँक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हने (GTRI) म्हटले आहे. इतकंच नाही, तर भारताने अमेरिकेसमोर शरणागती पत्करू नये, असा सल्लाही GTRIने दिला आहे.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
GTRIच्या रिपोर्टमध्ये अमेरिकेचे आरोप आणि भारताकडून आकारण्यात येणाऱ्या आयात शुल्काबद्दल भाष्य करण्यात आले आहे.
ट्रम्प यांचे आरोप निराधार
रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, भारताने आपली भूमिका अमेरिकी सरकार समोर ठामपणे मांडली पाहिजे. कारण भारताकडून आकारला जाणार टॅरिफ हा जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमानुसारच आहे. १९९५ मध्ये डब्ल्यूटीओच्या ठरावाला अमेरिकेसह सर्वच देशांनी पाठिंबा दिला होता. १९९५ मध्ये जेव्हा जागतिक व्यापार संघटना बनली, तेव्हा विकसित देशांनी विकसनशील देशांना जास्त टॅरिफ आकारण्याची मूभा दिली होती, असे GTRI ने अहवालामध्ये म्हटलेले आहे.
रिपोर्टमध्ये पुढे म्हटले आहे की, या बदल्यात भारताने बौद्धिक संपदा अधिकार आणि कृषी कायद्यासंदर्भात सामंजस्याची भूमिका घेतली होती. असे असतानाही ट्रम्प यांनी भारताला टॅरिफ शोषक म्हटले आहे. खरंतर या नियमांचा जास्त फायदा श्रीमंत देशांनाच झाला आहे. ट्रम्प यांनी या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करू नये. ट्रम्प यांनी काहीही केले किंवा म्हटले तरी भारताने शरणागती पत्करू नये आणि ठामपणे भूमिका मांडावी, असे GTRIने म्हटले आहे.
भारताला सुचवले दोन पर्याय
अमेरिकेसोबत एफटीए (व्यापार करार) करणे भारतासाठी सोपे नाही. अमेरिकेची अशी इच्छा आहे की, भारताने आपली सरकारी खरेदी अमेरिकन कंपन्यासाठी खुली करावी. कृषी क्षेत्रातील अनुदानात कपात करावी आणि डेटा नियमांमध्ये शिथिलता आणावी. भारत यासाठी तयार नाही, असेही या रिपोर्टमध्ये म्हटले गेले आहे.
अमेरिकेतून आयात केल्या जाणाऱ्या बहुतांश औद्योगिक साहित्यावरील आयात कर शून्य करण्याचा प्रस्ताव ठेवणे किंवा अमेरिकेचा नवा टॅरिफ कोणताही विरोध न करता स्वीकारणे असे दोन पर्याय GTRI ने भारताला सुचवले आहेत.