भारतानेडोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ अॅटॅकला रोखठोक प्रत्युत्तर देण्याची तयारीत केली आहे. ग्लोबल टॅरिफ वॉरचा सामना करण्यासाठी भारताने चार युरोपीयन देशांसोबत फ्री ट्रेड सुरू करण्याच्या निर्णय घेतला आहे. यामुळे या देशांसोबत कुठल्याही अडथळ्याशिवाय भारताचा व्यापार चालू शकेल.
अमेरिकेच्या टॅरिफ समस्येचा सामना करण्यासाठी भारत आणि हे चारही युरोपीयन देश एकत्रितपणे मार्ग काढण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी भारत वाणिज्य मंत्रालयांतर्गत EFTA डेस्क स्थापन करेल. EFTA म्हणजे, युरोपियन फेडरेशन ट्रेड अॅग्रीमेंट. यासाठी गेल्या वर्षी १० मार्च रोजीच EFTA सोबत करार करण्यात आला होता. सोमवारी भारत सरकारने यासंदर्भात माहिती दिली.
EFTA मध्ये या चार देशांचा समावेश - EFTA म्हणजे युरोपियन युनियन बाहेरील चार देशांचा समूह आहे. यात स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, आइसलँड आणि लिकटेंस्टाईन देशांचा समावेश आहे. या कराराला TEPA अर्थात व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी करार असे नाव देण्यात आले आहे. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत हा करार लागू होणे अपेक्षित आहे. वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्या हस्ते, भारत मंडपम येथे ईएफटीए ब्लॉकच्या प्रतिनिधींसह ईएफटीए डेस्कचे उद्घाटन करण्यात येईल.
स्वित्झर्लंडचे परराष्ट्रमंत्री हेलेन बुडलिगर आर्टिडा, नॉर्वेचे व्यापार आणि उद्योग मंत्री टॉमस नॉर्वोल, आइसलँडचे परराष्ट्र मंत्री मार्टिन आयजॉल्फसन आणि लिकटेंस्टाईनचे परराष्ट्र मंत्री डोमिनिक हॅस्लर हे देखील यावेळी उपस्थित राहतील.
ग्लोबल ट्रेड वॉर दरम्यान का आवश्यक आहे EFTA? -डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ अॅटॅकनंतर, ग्लोबल लीडर चिंतित असतानाच, भारताने ईएफटीए डेस्कची केलेली स्थापना अत्यंत महत्वाची आहे. या समूहाकडून भारताला गेल्या 15 वर्षांत 100 अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव मिळाले आहेत. याशिवाय, भारत २७ देशांचा समूह असलेल्या युरोपियन युनियनसोबत एक व्यापक मुक्त व्यापार करार करण्यासाठी स्वतंत्रपणे वाटाघाटी करत आहे.