'मोदी सत्तेत आल्यापासून देशातील स्वातंत्र्य कमी झालं'; ग्लोबल हाऊस फ्रीडमच्या मानांकनात भारताची घसरण

Global freedom watchdog report : ग्लोबल फ्रीडमच्या अहवालात भारताचं स्वातंत्र्याचं मानांकन घसरलं

ठळक मुद्देभारताची FREE वरून PARTLY FREE वर घसरणभारताचे गुण ७१ वरून ६७ वर

अमेरिकेतील वॉशिंग्टन येथील थिंक टँकनं भारताच्या फ्रीडम स्कोअरला डाऊनग्रेड म्हणजेच कमी केलं आहे. फ्रीडम हाऊसच्या या क्रमवारीत यापूर्वी भारत हा 'Free' या श्रेणीतील देशांमध्ये होता. परंतु आता भारताच्या क्रमवारीत घसरण झाली असून भारताला आता 'PARTLY FREE' या श्रेणीत ठेवण्यात आलं आहे. २०१४ मध्ये जेव्हापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आलं आहे, तेव्हापासून भारतात नागरिकांचं स्वातंत्र्य कमी झालं असल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. याव्यतिरिक्त या अहवालात राजद्रोहाचे खटले, मुस्लीमांवरील हल्ले आणि लॉकडाऊनदरम्यान लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांचाही इल्लेख करण्यात आला आहे. या नव्या आकडेवारीत भारताच स्कोअर ७१ वरून ६७ झाला आहे. १०० हा स्कोअर सर्वाधिक मुक्त किंवा स्वातंत्र्य देणाऱ्या देशासाठी आहे. भारताची क्रमांक २११ देशांमध्ये ८३ वरून घसरून ८८ व्या स्थानावर आला आहे. "भारतात अनेक पक्षीय लोकशाही व्यवस्था आहे. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पक्षाचं सरकार भेदभावाच्या धोरणांचा अवलंब करत आहेत. यादरम्यान हिंसाचार वाढला आणि मुस्लीम समुदायाला याला समोरं जावं लागलं आहे," असं फ्रीडम हाऊसच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. "या सरकारच्या कार्यकाळात मानवाधिकार संघटनांवरील दबाव वाढला आहे. लेखक, पत्रकारांना घाबरवलं जात आहे. तसंच कट्टरतावादाशी प्रभावित होऊन हल्लेही केले जात आहेत, यात लिंचिंगचाही समावेश आहे. यामध्ये मुस्लीमांवर निशाणा साधला जात आहे," असंही यात सांगण्यात आलं आहे. भारत इक्वाडोअरच्या श्रेणीतया अहवालात भारताला देण्यात आलेल्या ६७ गुणांसोबत भारत हा इक्वाडोअर आणि डॉमनिक रिपब्लिकच्या सोबक आला आहे. या गुणांचा अर्थ असा आहेकी आता जगातील २० टक्क्यांपेक्षाही कमी लोकसंख्या ही फ्री देशात रागते. १९९५ नंतरचे हे सर्वात कमी गुण आहेत. १०० गुणांसह फिनलँड, नॉर्वे आणि स्वीडन गे जगातील सर्वात स्वातंत्र्य असणारे देश आहे. तर दुसरीकडे १ गुणासह तिबेट आणि सीरिया हे जगातील सर्वात कमी स्वातंत्र्य असलेले देश ठरले आहेतविरोधकांवर कारवाया, अचानक लॉकडाऊन"गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये सरकारांनी विरोधकांवर कारवाया केल्या. याव्यतिरिक्त कोरोना कालावधीत सरकारनं अचानक लॉकडाऊन लागू केला. त्यामुळे कोट्यवधी स्थलांतरीत नागरिकांना अचानक कोणत्याही नियोजनाशिवाय स्थलांतर करावं लागंल. हिंदुत्ववादी मोहिमेनं मुस्लिमांविरोधात काम केलं आणि कोरोना विषाणूच्या प्रसारासाठी त्यांनाच दोषी ठरवण्यात आलं. लोकशाही असलेल्या देशातील सरकार म्हणून चीनसारख्या देशातील एकाधिकारशाहीविरोधात आवाज उठवण्याऐवजी मोदी आणि त्यांच्या पक्षानं भारतालाच एकाधिकारशाहीच्या दिशेनं ढकललं," असंही फ्रीडम हाऊसनं आपल्या अहवालात नमूद केलं आहे.