Indus Waters Treaty suspend: जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारकडून सिंधू करारावर स्थगिती देण्यात आली आहे. बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीच्या दोन तासांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सिंधू जल करार रद्द करण्यासह या बैठकीत पाच मोठे निर्णय घेण्यात आले. त्यामुळे या निर्णयांचा पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणात फटका बसण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे पाकिस्ताननेही या निर्णयावर प्रतिक्रिया देत इशारा दिला आहे. भारताने बेकायदेशीर पाऊल उचलल्याचे पाकिस्तानने म्हटलं आहे.
जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाममध्ये पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सरकारने कठोर पाऊल उचलत पाकिस्तानला दणका दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत झालेल्या सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीच्या बैठकीत केंद्र सरकारने १९६० चा सिंधू पाणी करारही स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आता सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याच्या भारताच्या निर्णयाला पाकिस्तानने जलयुद्ध आणि बेकायदेशीर पाऊल म्हटलं आहे. या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देण्याचा निर्धार करत भारत जागतिक बँकेसारख्या जागतिक संघटनांशी संबंधित असलेल्या करारांमधून एकतर्फी माघार घेऊ शकत नाही, असं पाकिस्तानने म्हटलं.
पाकिस्तानचे ऊर्जा मंत्री अवैस लेघारी यांनी एक्स पोस्टवरुन भारतावर आरोप केले आहे. "सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याचा भारताचा निर्णय हा एखाद्या जलयुद्धासारखा आहे. हे एक भ्याड आणि बेकायदेशीररित्या उचलेले पाऊल आहे. प्रत्येक थेंब आपला आहे आणि आम्ही आमच्या सर्व शक्तीनिशी त्याचे कायदेशीर, राजकीय आणि जागतिक स्तरावर संरक्षण करू," असे अवैस लेघारी यांनी म्हटलं.
दरम्यान, पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने देशाविरुद्ध केलेल्या कारवाईच्या विरोधात पाकिस्तानला जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तोयबाची शाखा असलेल्या रेझिस्टन्स फ्रंटने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. त्यानंतर भारताने अप्रत्यक्षपणे या हल्ल्यासाठी पाकिस्तानला जबाबदार धरत पाच महत्त्वाचे निर्णय घेतले.