सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध नेपाळमध्ये सुरू झालेले जेन-झी आंदोलन आता नियंत्रणाबाहेर जात आहे. तीन दिवसांत २० हून अधिक लोकांचा बळी गेला आहे आणि शेकडो जखमी झाले आहेत. परिस्थिती इतकी बिकट झाली की पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांना राजीनामा देऊन काठमांडू सोडावे लागले. आता संपूर्ण देशाची सूत्रे नेपाळी लष्कराच्या हाती आली आहेत.
लष्करप्रमुख अशोक राज सिग्देल यांनी स्वतः एक व्हिडीओ संदेश जारी करून निदर्शकांना चर्चेसाठी बोलावले होते. पण जेव्हा काही गट त्यांच्याकडे चर्चेसाठी पोहोचले, तेव्हा लष्करानेच त्यांच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि त्यांना परत पाठवून दिले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, पुरुषोत्तम यादव यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला परत पाठवण्यात आले, तर रबीकिरण हमाल यांच्या नावाने आणखी एक निवेदन जारी करण्यात आले. यामुळे आता सैन्य गोंधळून गेले आहे. इतकाच नाही तर, आंदोलनकर्ते स्वतःच खरा नेता कोण आहे, हे ठरवू शकत नाहीत. यामुळेच Gen-Zसोबत चर्चेचा संपूर्ण खेळ बिघडला आहे.
राष्ट्रपतींचे अपीलही झाले अयशस्वी!राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनीही तरुणांना संवादाचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे. मंगळवारी रात्री शितल निवास येथे सिग्देल आणि युवा प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या अनौपचारिक चर्चेनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या चर्चेचा मुख्य अजेंडा संसद बरखास्त करणे, नवीन सरकार स्थापन करणे आणि निवडणुका घेणे असेल. परंतु सध्याच्या संविधानानुसार, नवीन सरकार स्थापन करणे सध्या अशक्य दिसत आहे. नेपाळ लष्कर सध्या सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळत आहे, परंतु राजकीय तोडगा काढणे देखील त्यांच्यासाठी कठीण काम बनले आहे.
सर्वांच्या नजरा बालेन शाहवर!या संपूर्ण लढाईत काठमांडूचे महापौर बालेन शाह हे सर्वात जास्त चर्चेत असलेले नाव आहे. तरुणांचा एक मोठा वर्ग त्यांच्या बाजूने असून, त्यांनी नेतृत्त्व स्वीकारावे, अशी मागणी करत आहे. पण शाह आतापर्यंत गप्प आहेत. चळवळीत संघटित नेतृत्वाचा अभाव असल्याने त्यांची दिशा गोंधळली आहे. सैन्य वाटाघाटी करू इच्छिते, परंतु आता त्यांच्यासोबत चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी कोणताही एक ठोस प्रतिनिधी नाही. परिणामी नेपाळ सध्या प्रशासनाच्या कोंडीत अडकले आहे आणि नेतृत्वहीनतेमुळे Gen-Z चळवळ वेगळ्याच दिशेने वाटचाल करत आहे.