भारतीयांच्या ‘ड्रीम अमेरिका’ला ट्रम्पकरंट!

ट्रम्प यांच्या विशेषतः व्हिसा धोरणातील बदलांमुळे भारतीय विद्यार्थी आणि आयटी क्षेत्रातील तरुणांसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

येत्या २० जानेवारी रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कार्यकाळाला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या कालखंडात ट्रम्प यांनी घेतलेल्या निर्णयांनी केवळ अमेरिकाच नव्हे, तर जागतिक पातळीवर अस्वस्थता निर्माण केली आहे. भारतासारख्या गेल्या दोन दशकांत अमेरिकेचा जवळचा मित्र राहिलेल्या देशालाही याचा फटका बसत आहे. या २० वर्षांच्या काळातील जवळपास अमेरिकेच्या प्रत्येक राष्ट्राध्यक्षांनी, अमेरिकेतील थिंक टँकनी, उद्योगपतींनी दोन्ही देशांमधील संबंध अधिकाधिक दृढ व्हावेत यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले आहेत. या सर्वांवर पाणी फेरण्याचे काम ट्रम्प यांच्याकडून होत आहे. केवळ भारताला राजनैतिकदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आणण्याबरोबरच ट्रम्प यांच्या विशेषतः व्हिसा धोरणातील बदलांमुळे भारतीय विद्यार्थी आणि आयटी क्षेत्रातील तरुणांसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

१९९० नंतर सुरू झालेल्या एच-१बी व्हिसा प्रणालीत ट्रम्प प्रशासनाने जाहीर केलेला बदल हा आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा बदल मानला जात आहे. तब्बल ३०० पानांच्या दस्तावेजातून हे नवे धोरण स्पष्ट करण्यात आले असून, येत्या मार्चपासून ते अमलात येणार  आहे. या बदलाचा पहिला आणि प्रतिकूल परिणाम भारतीय विद्यार्थ्यांवर व नव्याने पदवीधर झालेल्या तंत्रज्ञावर होणार आहे. ‘ड्रीम अमेरिका’ हे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो तरुणांसाठी हा निर्णय धक्कादायक ठरणारा आहे.

एच-१बी व्हिसाचा उगम आणि गरज

अमेरिका हा मूळचा निर्वासितांचा देश. नव्वदीच्या दशकात आयटी व सेवाक्षेत्रासाठी आवश्यक तेवढे प्रशिक्षित मनुष्यबळ अमेरिकेकडे उपलब्ध नव्हते. त्या पार्श्वभूमीवर विशेष कौशल्य असलेल्या परदेशी तज्ज्ञांना तात्पुरत्या स्वरूपात कामासाठी बोलावण्याच्या उद्देशाने एच-१बी व्हिसा सुरू करण्यात आला. कंपन्या त्यांच्या गरजेनुसार सरकारकडे मागणी नोंदवत आणि त्यानुसार व्हिसा दिला जात असे. प्रतिवर्षी साधारणतः ८५ हजार एच-१बी व्हिसा दिले जातात. 

युनिकॉर्नचे, स्टार्टअप इकोसिस्टीमचे निर्माते हे एच-१बी या व्हिसाचा फायदा घेऊनच अमेरिकेत आलेले आहेत. गुगलपासून ॲमेझॉनपर्यंतच्या अनेक बहुराष्ट्रीय टेक्नॉलॉजी कंपन्यांना या व्हिसाचे फायदे झालेले आहेत. या बाहेरून आलेल्या लोकांच्या कष्टातून, प्रतिभेतून, ज्ञानातूनच अमेरिकेतील आयटी इंडस्ट्री बहरली. ट्रम्प यांच्या पत्नीपासून एलॉन मस्कपर्यंत अनेकजण एच-१बी व्हिसा घेऊनच अमेरिकेत आलेले आहेत. भारतातून सुंदर पिचाईंपासून अनेकजण तिकडे गेलेले आहेत.

लॉटरीऐवजी वेतनाधारित निवड; ट्रम्प यांचे नवे धोरण

एच-१बी व्हिसा देण्यासाठी लॉटरी पद्धत वापरली जात होती. मात्र, याचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप करत ट्रम्प प्रशासनाने ती बंद केली आहे. त्यांच्या मते, कमी कौशल्य असलेल्या उमेदवारांना कमी वेतनावर अमेरिकेत आणून कंपन्या नफा कमावत होत्या आणि त्यामुळे स्थानिक अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्यांवर गदा येत होती. विदेशी लोक मायदेशी परतत नाहीत. ते ग्रीनकार्ड मिळवतात किंवा अवैधपणे तेथेच राहण्याचा प्रयत्न करतात, असा दावा ट्रम्प यांनी केला होता.  

नव्या धोरणानुसार आता वेतनाधारित निवड प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये पाच वेतनश्रेणी निश्चित करण्यात आल्या असून, पहिल्या श्रेणीत ६० ते ८५ हजार डॉलर वेतन, चौथ्या श्रेणीत प्रतिवर्षी १.७० लाख डॉलर्स वेतन, पाचव्या श्रेणीत अडीच लाख डॉलर वेतन अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. अत्युच्च वेतन आणि कौशल्य असलेल्या उमेदवारांना अधिक वेटेज देण्यात येणार आहे. परिणामी, फ्रेशर्स आणि मध्यम पातळीवरील भारतीय तंत्रज्ञांसाठी अमेरिकेचा मार्ग अधिक कठीण होणार आहे. 

भारतीयांचे वर्चस्व आणि अमेरिकन कंपन्यांचा लाभ 

दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या ८५ हजार एच-१बी व्हिसांपैकी सुमारे ७१ टक्के व्हिसा भारतीयांना मिळतात. म्हणजेच जवळपास ६० हजार व्हिसांचा वाटा एकट्या भारताचा असतो. 

त्याखालोखाल चीनचा क्रमांक असून त्याचे प्रमाण सुमारे १२ टक्के आहे. आज गुगल, ॲमेझॉनसारख्या अनेक बहुराष्ट्रीय तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये एच-१बी व्हिसावर गेलेल्या भारतीय तज्ज्ञांचे योगदान निर्णायक ठरले आहे.

या व्हिसाअंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सरासरी ६०,००० डॉलर वार्षिक वेतन दिले जाते, तर तेच काम अमेरिकन नागरिकांकडून करून घ्यायचे झाल्यास सुमारे १,००,००० डॉलर मोजावे लागतात. त्यामुळे खर्च बचतीच्या दृष्टीने कंपन्यांनी एच-१बी व्हिसाला प्राधान्य दिले आणि हाच मुद्दा ट्रम्प प्रशासनाच्या टीकेचा केंद्रबिंदू ठरला.