शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पाकिस्तानात मोठ्या राजकीय घडामोडी...! संसदेच्या विरोधी पक्षनेत्याला पदावरून काढले, पीटीआयचे अनेक नेते अडचणीत
2
स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीत अद्याप आघाडी नाही; मविआबाबत संजय राऊतांचं मोठं विधान, 'मनसे' युतीचे संकेत
3
"तिला कितीदा समजावले, तरीही दुसऱ्या मुलांशी बोलत राहिली"; संतापलेल्या प्रियकराने असा काढला राग अन्...
4
...तर अमेरिकेत १९२९ सारखी महामंदी येईल; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेलाच दिली धमकी
5
Bank of Baroda मध्ये जमा करा ₹२,००,००० आणि मिळवा ₹३०,२२८ रुपयांचं फिक्स व्याज, पाहा स्कीमच्या डिटेल्स
6
रक्षाबंधनाच्या दिवशी दोन जवान धारातीर्थी पडले; कुलगाममध्ये एक दहशतवादी ठार, मोठी चकमक सुरु
7
रशिया-युक्रेन युद्धालाही मिळणार पूर्णविराम? 'या' दिवशी डोनाल्ड ट्रम्प घेणार पुतिन यांची भेट
8
तरुण असो वा वृद्ध.., पोस्टाच्या या जबरदस्त स्कीमनं घरबसल्या करू शकता कमाई; 'या' ट्रिकनं दरवर्षी मिळतील ₹१,११,०००
9
मृत अर्थव्यवस्था? मग हा वाढीचा ७% वेग कोणाचा हो राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प? अरविंद पनगढियांचा पलटवार
10
राहुल गांधी, आव्हान स्वीकारा! ...जेणेकरून ‘दूध का दूध, और पानी का पानी’ होईल.
11
उत्तरकाशीतून ६५० लोकांना बाहेर काढण्यात यश; ३०० लोक अजूनही अडकल्याची भीती, धरालीमध्ये बचावकार्य सुरू
12
Raksha Bandhan Shubh Muhurt: राखी बांधण्यासाठी साडेसात तासांचा शुभ मुहूर्त; सुरु झाला, कधी संपणार... अख्खा दिवस नाहीय...
13
"राखी आहे, पण मिठी नाही...", रुचिता जाधवची रक्षाबंधननिमित्त भावासाठी खास पोस्ट
14
नरसिंह रावांसारखे धाडस नरेंद्र मोदी दाखवतील?
15
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आणखी एक युद्ध संपवल्याचा दावा! ३७ वर्षांच्या युद्धाला मिळाला पूर्णविराम
16
राहुल गांधींचा दावा फॅक्ट चेकमध्ये निघाला खरा, एकच व्यक्ती ४ ठिकाणी मतदार, नंबर सारखाच
17
सावत्र आईसुद्धा 'आई'च! तिलाही पेन्शनचा हक्क हवा : सर्वोच्च न्यायालय
18
स्टॅलिन म्हणाले, आम्ही केवळ तामिळ, इंग्रजी भाषा सुरू ठेवणार; केंद्राच्या एनईपीविरोधात राज्याचे नवे शैक्षणिक धोरण 
19
आजचे राशीभविष्य, ०९ ऑगस्ट २०२५:सुखद बातमी मिळेल, आनंदी राहाल! असा जाईल आजचा दिवस
20
ओबीसी क्रिमिलेअर उत्पन्न मर्यादेचा, दर ३ वर्षांनी आढावा घ्या; इतर मागासवर्गीयांसाठी नियुक्त समितीची शिफारस

SCच्या निर्णयावर दसॉल्ट खूश, ''आम्ही मेक इन इंडियासाठी समर्पित''

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 15, 2018 08:22 IST

राफेल करारात कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्यानंतर दसॉल्ट कंपनीनंही त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

ठळक मुद्देभारतातल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मेक इन इंडियाच्या उपक्रमासाठी आम्ही समर्पित आहोत. रिलायन्स समूह आणि पूर्ण पुरवठा करणाऱ्या साखळीच्या माध्यमातून दसॉल्ट भारतात यशस्वी उत्पादन करण्याचा प्रयत्न करेल

सेंट काऊंट- राफेल करारात कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्यानंतर दसॉल्ट कंपनीनंही त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. भारतातल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मेक इन इंडियाच्या उपक्रमासाठी आम्ही समर्पित आहोत. रिलायन्स समूह आणि पूर्ण पुरवठा करणाऱ्या साखळीच्या माध्यमातून दसॉल्ट भारतात विमानांचं यशस्वी उत्पादन करण्याचा प्रयत्न करेल, असंही दसॉल्ट एव्हिएशननं सांगितलं आहे. 

राफेल करारात कोणतीही अनियमितता नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, संजय किशन कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या पीठाने दाखल याचिकांवर आज सुनावणी घेतली. या सुनावणीदरम्यानच त्यांनी या याचिका फेटाळून लावल्या. राफेल प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यात सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. विमान खरेदी प्रक्रियेत कोणत्याही त्रुटी नाहीत. सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं योग्य नसल्याचंही न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना सुनावलं आहे. सरकार खरेदी करत असलेल्या 126 विमान खरेदी प्रक्रियेत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. या प्रकरणातील प्रत्येक बारकाव्याची पडताळणी करणं न्यायालयाला शक्य नाही, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्पष्ट केलं आहे.राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी यूपीए सरकारनं जो करार केला होता, त्यापेक्षा तिप्पट रक्कम मोजून मोदी सरकारनं करार केल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे नेते करत होते. हिंदुस्थान ऍरॉनॉटिक्स या कंपनीला डावलून हे कंत्राट कुठलाही अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानींच्या रिलायन्सला दिले गेले, त्यांच्या खिशात ३० हजार कोटी रुपये घालण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे, असा दावा काँग्रेसनं केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अंबानींचे चौकीदार असल्याचा हल्लाबोल राहुल गांधी यांनी केला होता. 

टॅग्स :Rafale Dealराफेल डीलSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय