शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सुटकेचा थरार! ओलीस ठेवलेल्या मुलांना सोडवण्यासाठी पोलिसांचा गोळीबार; आरोपी रोहित आर्यचा मृत्यू
2
मुंबईत अपहरणाचा थरार: पोलिसांची एकीकडे आरोपीशी चर्चा, दुसरीकडे बाथरूमच्या खिडकीतून एन्ट्री
3
"...पेक्षाही अधिक धाडस त्या महिलेत होतं"; इंदिरा गांधींचा उल्लेख करत राहुल गांधींचा पंतप्रधान मोदींवर हल्लाबोल
4
Phoebe Litchfield Fastest Century : फीबीचा 'ट्रॅविस हेड पॅटर्न'; विक्रमी शतकानंतर अतरंगी फटका मारताना फसली!
5
नगराध्यक्ष निवडणुकीसाठी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पहिला उमेदवार घोषित, दोन नावे होती चर्चेत 
6
पवईत मुलांना ओलीस ठेवणारा रोहित आर्य कोण?; शिक्षण विभागाशी समोर आले कनेक्शन, काय आहे प्रकार?
7
Rohit Pawar: रोहित पवार यांच्या अडचणीत वाढ, मुंबईत गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?
8
बाजारात 'ब्लॅक थर्सडे'! निफ्टी २६,००० च्या खाली; एकाच दिवसात गुंतवणूकदारांचे १.८२ लाख कोटी बुडाले
9
सोनं १ लाखाच्या खाली येणार, चांदीही चमक गमावणार, ही ४ कारणं निर्णायक ठरणार
10
'मी का लोकांच्या शिव्या खाऊ; यापुढे रस्ता खराब झाला तर...', नितीन गडकरींचा मोठा निर्णय, जाणून घ्या
11
KKR: आयपीएल २०२६ पूर्वी केकेआरच्या संघात मोठा बदल, अभिषेक नायरवर मोठी जबाबदारी!
12
Mumbai Children Hostage: ओलीस मुलांची सुखरुप सुटका; अपहरणकर्त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले 
13
Mumbai Hostage: बिग ब्रेकिंग! मुंबईत एका क्लासमधील मुलांना ओलीस ठेवण्यात आले; पोलिसांनी इमारत घेरली  
14
जिओचा 'या' २ राज्यात दबदबा! दोन कोटी ५१ लाखांहून अधिक युजर्स; एअरटेल-व्हीआयला मोठा फटका
15
Smartphone Tips : बिघडण्याआधी तुमचा स्मार्टफोन देतो 'हे' संकेत! तुम्ही दुर्लक्ष तर करत नाही ना?
16
रासायनिक खतांचे दर नऊ वर्षांत ७५ टक्क्यांनी वाढले; शेतकऱ्यांचे मरण, उसाचा दर केवळ २२ टक्केच वाढला
17
गंभीर आजारांवर केवळ रेग्युलर प्लॅन पुरेसा नाही; 'क्रिटिकल इलनेस' कव्हरचे गणित समजून घ्या
18
IND vs AUS : क्रांतीनं झाकली हरमनप्रीतची मोठी चूक! स्टार्क बायकोला चीअर करायला आला, पण...
19
अमेरिकेचा भारताला दिलासा! चाबहार पोर्टवरील निर्बंधातून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली सूट
20
लेकाच्या सिनेमात काम करणार का? शाहरुख खान म्हणाला, "त्याला परवडलं तर आणि..."

SCच्या निर्णयावर दसॉल्ट खूश, ''आम्ही मेक इन इंडियासाठी समर्पित''

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 15, 2018 08:22 IST

राफेल करारात कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्यानंतर दसॉल्ट कंपनीनंही त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

ठळक मुद्देभारतातल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मेक इन इंडियाच्या उपक्रमासाठी आम्ही समर्पित आहोत. रिलायन्स समूह आणि पूर्ण पुरवठा करणाऱ्या साखळीच्या माध्यमातून दसॉल्ट भारतात यशस्वी उत्पादन करण्याचा प्रयत्न करेल

सेंट काऊंट- राफेल करारात कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्यानंतर दसॉल्ट कंपनीनंही त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. भारतातल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मेक इन इंडियाच्या उपक्रमासाठी आम्ही समर्पित आहोत. रिलायन्स समूह आणि पूर्ण पुरवठा करणाऱ्या साखळीच्या माध्यमातून दसॉल्ट भारतात विमानांचं यशस्वी उत्पादन करण्याचा प्रयत्न करेल, असंही दसॉल्ट एव्हिएशननं सांगितलं आहे. 

राफेल करारात कोणतीही अनियमितता नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, संजय किशन कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या पीठाने दाखल याचिकांवर आज सुनावणी घेतली. या सुनावणीदरम्यानच त्यांनी या याचिका फेटाळून लावल्या. राफेल प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यात सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. विमान खरेदी प्रक्रियेत कोणत्याही त्रुटी नाहीत. सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं योग्य नसल्याचंही न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना सुनावलं आहे. सरकार खरेदी करत असलेल्या 126 विमान खरेदी प्रक्रियेत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. या प्रकरणातील प्रत्येक बारकाव्याची पडताळणी करणं न्यायालयाला शक्य नाही, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्पष्ट केलं आहे.राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी यूपीए सरकारनं जो करार केला होता, त्यापेक्षा तिप्पट रक्कम मोजून मोदी सरकारनं करार केल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे नेते करत होते. हिंदुस्थान ऍरॉनॉटिक्स या कंपनीला डावलून हे कंत्राट कुठलाही अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानींच्या रिलायन्सला दिले गेले, त्यांच्या खिशात ३० हजार कोटी रुपये घालण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे, असा दावा काँग्रेसनं केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अंबानींचे चौकीदार असल्याचा हल्लाबोल राहुल गांधी यांनी केला होता. 

टॅग्स :Rafale Dealराफेल डीलSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय