शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
2
आजचे राशीभविष्य, ०८ एप्रिल २०२६: नोकरदारांना ऑफिसमध्ये अनुकूल वातावरण, आर्थिक लाभाची शक्यता
3
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
4
इशारा : युद्धामुळे महागाई, व्याजदर वाढणार; ‘जेपी मॉर्गन चेस’चे सीईओ जेमी डिमन यांचे भाकीत
5
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
6
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
7
२०१४ मधील पोलिस कोठडी मृत्यू प्रकरणी सात पोलिसांविरुद्ध खुनाचा आरोप कायम
8
१०% श्रीमंतांच्या ताब्यात ४४% जमीन; ग्रामीण भागात ४६% कुटुंबे भूमिहीन; जमीनदारांचे वर्चस्व
9
निष्पाप विघ्नेशला मुख्यमंत्री निधीतून मदत; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून वसईतील घटनेची दखल
10
होर्मुझ खुली करण्याची शेवटची आशा संपली! UNSC मध्ये झाले मतदान, पण चीन-रशियाचे 'व्हिटो'अस्त्र
11
राजस्थानचा 'रॉयल' विजय! यशस्वी, वैभवने गोलंदाजांना धुतले, मुंबई इंडियन्सचा २७ धावांनी पराभव
12
नीलम शिंदेची झुंज संपली, तो कॉल ठरला काळीज चिरून टाकणारा; वडिलांना व्हिडीओ कॉलद्वारे घ्यावे लागणार अंतिम दर्शन
13
कडक! बुमराहचं वैभव सूर्यवंशीने असं केलं स्वागत! पहिल्याच ओव्हरमध्ये ठोकले दोन गगनचुंबी षटकार; पहा व्हिडिओ
14
अशोक खरातच्या अश्लील व्हिडीओंची १५ ते २० रुपयांना विक्री, गुन्हा दाखल, त्या व्यक्तीला लवकरच करणार अटक
15
"आज रात्री एका संस्कृतीचा अंत होईल..."; डोनाल्ड ट्रम्प यांची इराणला सर्वात मोठी धमकी
16
धडधड वाढली! इराणने 'या' शहरातील सर्व रेल्वे सेवा केल्या रद्द; इस्रायल-अमेरिकेचे हल्ले, तीन उड्डाण पूल उद्ध्वस्त
17
अवघ्या जगाला इंधनाची कमतरता, पण चीनला नाही जाणवली? २० वर्षांपूर्वीच केली होती तयारी
18
Viral Video: नदीच्या काठावर नवऱ्यासोबत मद्यपान, लोकांनी हटकताच म्हणाली,"आमच्यामुळेच तुमची घरं चालतात!"
19
NCL: एनसीएलमध्ये नोकरीची संधी, ५७७ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध; ९ एप्रिलपासून नोंदणी सुरू
20
८वा वेतन आयोग: १३ एप्रिल रोजी महत्वाची बैठक; वेतनवाढीचा अंतिम निर्णय होणार?
Daily Top 2Weekly Top 5

SCच्या निर्णयावर दसॉल्ट खूश, ''आम्ही मेक इन इंडियासाठी समर्पित''

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 15, 2018 08:22 IST

राफेल करारात कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्यानंतर दसॉल्ट कंपनीनंही त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

ठळक मुद्देभारतातल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मेक इन इंडियाच्या उपक्रमासाठी आम्ही समर्पित आहोत. रिलायन्स समूह आणि पूर्ण पुरवठा करणाऱ्या साखळीच्या माध्यमातून दसॉल्ट भारतात यशस्वी उत्पादन करण्याचा प्रयत्न करेल

सेंट काऊंट- राफेल करारात कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्यानंतर दसॉल्ट कंपनीनंही त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. भारतातल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मेक इन इंडियाच्या उपक्रमासाठी आम्ही समर्पित आहोत. रिलायन्स समूह आणि पूर्ण पुरवठा करणाऱ्या साखळीच्या माध्यमातून दसॉल्ट भारतात विमानांचं यशस्वी उत्पादन करण्याचा प्रयत्न करेल, असंही दसॉल्ट एव्हिएशननं सांगितलं आहे. 

राफेल करारात कोणतीही अनियमितता नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, संजय किशन कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या पीठाने दाखल याचिकांवर आज सुनावणी घेतली. या सुनावणीदरम्यानच त्यांनी या याचिका फेटाळून लावल्या. राफेल प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यात सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. विमान खरेदी प्रक्रियेत कोणत्याही त्रुटी नाहीत. सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं योग्य नसल्याचंही न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना सुनावलं आहे. सरकार खरेदी करत असलेल्या 126 विमान खरेदी प्रक्रियेत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. या प्रकरणातील प्रत्येक बारकाव्याची पडताळणी करणं न्यायालयाला शक्य नाही, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्पष्ट केलं आहे.राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी यूपीए सरकारनं जो करार केला होता, त्यापेक्षा तिप्पट रक्कम मोजून मोदी सरकारनं करार केल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे नेते करत होते. हिंदुस्थान ऍरॉनॉटिक्स या कंपनीला डावलून हे कंत्राट कुठलाही अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानींच्या रिलायन्सला दिले गेले, त्यांच्या खिशात ३० हजार कोटी रुपये घालण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे, असा दावा काँग्रेसनं केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अंबानींचे चौकीदार असल्याचा हल्लाबोल राहुल गांधी यांनी केला होता. 

टॅग्स :Rafale Dealराफेल डीलSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय