Coronavirus : कोरोनाची साथ पसरविल्याबद्दल चीनविरोधात अमेरिकेत खटला

Coronavirus : कोरोना साथीचा चीनशी संबंध जोडणाऱ्या वदंता समाजमाध्यमांत पसरविल्या जात आहेत. ही साथ मानवनिर्मित असण्याची शक्यता जगातील आघाडीच्या वैज्ञानिकांनी ठामपणे फेटाळून लावलेली असताना हे प्रकरण न्यायालयात दाखल केले जावे, हे विशेष.

वॉशिंग्टन : सध्या जगातील ११०हून अधिक देशांत हाहाकार माजविलेल्या कोरोना, म्हणजेच ‘कोविड-१९’ या विषाणूची साथ चीनने जाणते-अजाणतेपणी पसरविली आहे, असा आरोप करणारा व त्यासाठी चीनकडून २० अब्ज डॉलरच्या भरपाईची मागणी करणारा खटला अमेरिकेत दाखल करण्यात आला आहे.
कोरोना साथीचा चीनशी संबंध जोडणाऱ्या वदंता समाजमाध्यमांत पसरविल्या जात आहेत. ही साथ मानवनिर्मित असण्याची शक्यता जगातील आघाडीच्या वैज्ञानिकांनी ठामपणे फेटाळून लावलेली असताना हे प्रकरण न्यायालयात दाखल केले जावे, हे विशेष. अशा प्रकारच्या वादग्रस्त विषयांवर न्यायालयांत दावे दाखल करण्याचा पूर्वेतिहास असलेले लॅरी केमॅन, ‘फ्रीडम वॉच’ ही त्यांची संघटना व बझ फोटोज या नावाच्या कंपनीने ‘क्लास अ‍ॅक्शन’ स्वरूपाचा हा दावा टेक्सास राज्यातील संघीय जिल्हा न्यायालयात दाखल केला आहे.
ठराविक व्यक्तीसाठी नव्हे, तर बाधित मोठ्या समाजवर्गासाठी भारतात जशी जनहित याचिका करता येते. तशाच स्वरूपाचा अमेरिकेतील हा ‘क्लास अ‍ॅक्शन सूट’ असतो. यात चीन सरकार, त्या देशाचे लष्कर व जेथून या विषाणू संसर्गाचा उगम झाला त्या ‘वुहान इन्स्टिट्यूट आॅफ व्हायरॉलॉजी’ यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
नोव्हेल कोरोना विषाणूची उत्पत्ती ‘वुहान इन्स्टिट्यूट आॅफ व्हायरॉलॉजी’मध्ये सुरूअसलेल्या संशोधनातून झाली. हे संशोधन चीनच्या लष्करातर्फे केले जात आहे. तेथून या विषाणूचा मुद्दाम वा अपघाताने बाहेर प्रसार होण्यास चीन सरकार व त्यांच्या संस्था जबाबदार आहेत, असे या दाव्यातील मुख्य प्रतिपादन आहे. हे चीनकडून वापरले गेलेले हे जैविक अस्त्र आहे आणि अशा अस्त्रांवर १९२४च्या जागतिक करारान्वये पूर्ण बंदी असल्याने चीनकडून या कराराचा भंग झाला आहे. त्यासाठी त्यांना जबाबदार धरून भरपाई द्यायला लावावी, असे वादींचे म्हणणे आहे. (वृत्तसंस्था)

पुरावे देता येतील?
हा दावा कायदे आणि आंतरराष्ट्रीय करार-मदारांच्या निकषांवर कितपत टिकेल आणि चीनवर खापर फोडण्यासाठी दावा करणारे कितपत ग्राह्य पुरावे सादर करू शकतील याविषयी साशंकता असली तरी असे दावे तुलनेने झटपट निकाली निघतात आणि मंजूर झाले तर अब्जावधी डॉलरच्या भरपाईचे आदेशही होतात, असा इतिहास आहे. अनेक औषध कंपन्या. कीटकनाशक कंपन्या व सिगारेट कंपन्यांविरुद्ध यापूर्वी असे आदेश दिले गेलेले आहेत.