भारताचा विरोध धुडकावत नेपाळच्या संसदेने मंजूर केला वादग्रस्त नकाशा, तब्बल एवढ्या भूभागावर दाखवला हक्क
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 18, 2020 02:16 PM2020-06-18T14:16:38+5:302020-06-18T14:18:35+5:30
नेपाळने प्रसिद्ध केलेल्या नव्या नकाशाच्या बाजूने आज नॅशनल असेंब्लीत ५७ मते पडली. तर विरोधात कुणीही मतदान केले नाही. त्यामुळे हे विधेयक नॅशनल असेंब्लीमध्ये एकमताने पारीत झाले.
भारताचा विरोध धुडकावत नेपाळच्या संसदेने मंजूर केला वादग्रस्त नकाशा, तब्बल एवढ्या भूभागावर दाखवला हक्क
काठमांडू - एकीकडे भारत आणि चीन यांच्यात लडाखमध्ये सीमावादावरून तणाव विकोपाला पोहोचला असतानाच दुसरीकडे नेपाळकडूनही सीमाप्रश्नावरून आगळीक सुरू झाली आहे. भारताने तीव्र आक्षेप घेतलेला असतानाही नेपाळच्या संसदेने भारताचे तीन भाग आपल्या हद्दीत दाखवणाऱ्या वादग्रस्त नकाशाला आज मंजुरी दिली आहे. नेपाळच्या नॅशनल असेंब्लीने नशाबाबतचे संविधान संशोधन विधेयक आज मंजुर केले. यावेळी सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीच्या संसदीय दलाचे नेते दीनानाथ शर्मा यांनी सांगितले की, भारताने लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा या भागावर अवैधपणे कब्जा केलेला आहे हा भाग भारताने नेपाळला परत करावा.
नेपाळने प्रसिद्ध केलेल्या नव्या नकाशाच्या बाजूने आज नॅशनल असेंब्लीत ५७ मते पडली. तर विरोधात कुणीही मतदान केले नाही. त्यामुळे हे विधेयक नॅशनल असेंब्लीमध्ये एकमताने पारीत झाले. मतदानादरम्यान, संसदेतील विरोधी पक्ष असलेल्या नेपाळी काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टी-नेपाळ यांनी घटनेच्या तिसऱ्या अनुसूचित बदल करण्यासंबंधीच्या सरकारच्या विधेयकाला पाठिंबा दिला.
Nepal's Upper House endorses the New Map Amendment Bill (Coat of Arms) proposal, unanimously; 57 votes in support and 0 votes against or abstained. pic.twitter.com/Ff1Alz4cxk
— ANI (@ANI) June 18, 2020
दरम्यान, नेपाळने नकाशात बदल करून भारताचा सुमारे ३९५ चौकिमी परिसर आपल्या सीमेत समाविष्ट केला आहे. तसेच भारताच्या सीमेत असलेले लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा हे भाग या नकाशामधून आपल्या हद्दील समाविष्ट केले आहेत.
मात्र भारताने नेपाळच्या या कृतीवर तीव्र आक्षेप घेतला असून, या नकाशास मंजुरी देण्यास नकार दिला आहे. तसेच हा नकाशा केवळ एखाद्या राजकीय हत्यारासारखा आहे. त्याचा कुठलाही आधार नाही, असेही भारताने म्हटले आहे.
दरम्यान, नॅशनल असेंब्लीत पारित झाल्यानंतर आता हे विधेयक राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचा घटनेत समावेश केला जाईल. तसेच राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर या नकाशाचा समावेश महत्त्वपूर्ण कागदपत्रांमध्ये केला जाईल.
