1000 पानांच्या कराराला एका तासात मान्यता, मालदिवचा चीनबरोबर मुक्त व्यापार करार

गेली काही वर्षे मोक्याच्या जागेवर असणाऱ्या मालदिवमध्ये चीनने हितसंबंध वाढवले आहेत. मालदिवमध्ये नाविक तळ मिळवण्याच्या दृष्टीनेही चीन प्रयत्नशील आहे.

ठळक मुद्देभारताला अंधारात ठेवून कराराला मान्यता. करारातील तरतुदींबद्दल नागरिक अनभिज्ञ.गेली काही वर्षे मोक्याच्या जागेवर असणाऱ्या मालदिवमध्ये चीनने हितसंबंध वाढवले आहेत. मालदिवमध्ये नाविक तळ मिळवण्याच्या दृष्टीनेही चीन प्रयत्नशील आहे.

माले- श्रीलंकेपाठोपाठ चीनने आता मालदिवमध्येही आपले हितसंबंध वाढवले आहेत. मालदिवने अत्यंत घाई-गडबडीत चीनबरोबर मुक्त व्यापार करुन संपुर्ण जगाला आश्चर्यचकीत केले आहे. अर्थात या कराराला मालदिवच्या प्रमुख विरोधी पक्षाचे नेते आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष नाशिद यांनी विरोध केला असून या करारामुळे देशात तणाव निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. चीनने मालदिवशी असा करार केल्यामुळे भारत व मालदिव यांच्या संबंधांमध्ये नव्याने समस्या निर्माण होणार आहेत.29 नोव्हेंबर रोजी मालदिवची संसद मजलिसच्या सभापतींनी अचानक बैठक बोलावून हा करार संमत करुन घेतला. बैठक सुरु झाल्यावर केवळ तीन मिनिटांमध्ये त्यांनी कराराचा प्रस्ताव राष्ट्रीय संरक्षणावरील संसदीय समितीकडे हा प्रस्ताव पाठवला आणि कमिटीने दहा मिनिटांच्या आत त्याला होकार देऊनही टाकला. यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या संसदीय नियमांचे, कायद्यांचे किंवा कार्यपद्धती नियमावलीचे पालन केले नाही. या कराराच्या कागदपत्रांचा एकदा अभ्यास केला जावा अशी विरोधकांनी मागणी करुनही त्यांचे सभापतींनी ऐकून घेतले नाही. 1000 पानांहून जास्त पाने असणाऱ्या या कराराला एका तासाच्या आत संमती दिल्याबद्दल राष्ट्राध्यक्ष यामिन अब्दुल गयूम यांच्यावर टीका होत आहे. त्याचप्रमाणे या करारातील तरतुदींबद्दल कोणतीही माहिती जाहीर न केल्याबद्दलही विरोध केला जात आहे.कायदा पास होण्यासाठी 43 संसदसदस्यांची मंजुरी आवश्यक असते मात्र यामिन यांच्या सरकारकडे तेवढे बळ नाही. त्यामुळे या कराराला संसदेची मान्यता मिळेपर्यंत तो अंमलात आणला जाऊ शकत नाही. गेली काही वर्षे मोक्याच्या जागेवर असणाऱ्या मालदिवमध्ये चीनने हितसंबंध वाढवले आहेत. मालदिवमध्ये नाविक तळ मिळवण्याच्या दृष्टीनेही चीन प्रयत्नशील आहे. चीनच्या सागरी रेशीम मार्ग प्रकल्पामध्येही मालदिवने सहभाग घेतला आहे. राजधानी मालेचे बेट आणि हुल्हुमाले बेटाला जोडणारा पूल बांधण्यासाठी चीनने 10 कोटी डॉलर्स मंजूर केले आहेत.