बीजिंग, दि. 18 - डोकलाम मुद्यावरुन भारत आणि चीनमध्ये सुरु असलेल्या संघर्षात जपान भारताच्या बाजूने उभा राहिला असल्याने चीनचा संताप झाला आहे. जपानने भारताला पाठिंबा दिला असल्याने चीनने नाराजी व्यक्त केली आहे. 'जरी जपानला भारताला समर्थन द्यावेसे वाटत असले, तरी त्यांनी भारत - चीनमध्ये सुरु असलेल्या वादावर भाष्य करण्याची गरज नाही', असं चीनकडून सांगण्यात आलं आहे. जपानने भारताला पाठिंबा देताना कुठल्याही देशाने जबरदस्ती, दडपशाहीच्या मार्गाने डोकलाममधील जैसे थे परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करु नये असे म्हटले आहे.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं आहे की, 'मला महित आहे जपानच्या राजदूतांना भारताला पाठिंबा देण्याची इच्छा आहे. मात्र तथ्य माहित नसताना कोणत्याही प्रकारचं भाष्य त्यांनी करु नये याची आठवण मला त्यांना करुन द्यायची आहे'. जपानचे राजदूत कीनजी हिरामाटसू यांनी डोकलामचा वादग्रस्त क्षेत्र म्हणून उल्लेख करण्यावरुनही चीनने नाराजी व्यक्त केली आहे.'डोकलमामध्ये जागेचा कोणताही वाद नाही आहे. सीमारेषेची ओळख करुन देण्यात आली आहे. परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न भारत करत आहे चीन नाही', असा दावा चीनकडून करण्यात आला आहे.
डोकलाम वादावर भारताचं जाहीरपणे समर्थन करणारा जपान पहिला देश आहे. अमेरिकेने भारत आणि चीनने चर्चा करुन प्रश्न सोडवावे असे म्हटले होते. अमेरिकेची ही भूमिका म्हणजे भारताला अप्रत्यक्ष पाठिंबा होता. कारण युद्धाने नव्हे तर चर्चेने मार्ग निघेल ही भारताची पहिल्यापासूनची भूमिका आहे. चीनकडून वारंवार युद्धाची भाषा केली जात आहे. डोकलाममधून भारताने सैन्य मागे घेतले म्हणून दोन्ही देशांमध्ये निर्माण झालेली समस्या लगेच मिटणार नाही. सैन्य मागे घेणे ही फक्त चीनकडून घालण्यात आलेली एक पूर्वअट आहे. भारताने डोकलाममधून सैन्य मागे घेतले तरी, चीन सहजासहजी हा विषय सोडणार नाही.
मागच्या महिन्यात भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी संसदेत बोलताना जगातील अनेक देशांचा भारताला पाठिंबा असल्याचा दावा केला होता. त्यावेळी लगेच दुस-या दिवशी चीनच्या सरकारी वर्तमानपत्राने लेख लिहून भारताला कुठल्याही देशाचा पाठिंबा नसल्याचे म्हटले होते. भारत-तिबेट आणि भूतान या तीन देशांच्या सीमा जिथे मिळतात तिथे चीनने रस्ता बांधणीचे काम सुरु केल्यामुळे हा संघर्ष सुरु झाला आहे. मागच्या दोन महिन्यांपासून भारत आणि चीनचे लष्कर परस्परासमोर उभे ठाकले आहे.
भारताने जी काही आक्रमक, चिथावणीखोर कृती केली आहे त्याची किंमत भारताला चुकवावी लागेल असे यी हायलिन यांनी ग्लोबल टाइम्सशी बोलताना सांगितले. ते चीनच्या नॅशनल इन्स्टिटयूट ऑफ इंटरनॅशनल स्ट्रॅटजीचे संचालक आहेत. भारताने चीनच्या भूमीवरुन सैन्य मागे घेतले नाही तर, चीनचे परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्रालय सप्टेंबरआधीच भारताला अल्टिमेटम देईल असे चिनी लष्कराशी संबंधित असलेल्या दुस-या एका तज्ञाने सांगितले.
हे अल्टिमेटम म्हणजे भारत आणि जगासाठी स्पष्ट संदेश असेल. चीन भारताला सैन्य मागे घेण्यासाठी ठराविक दिवसांची मुदत देईल. ती डेडलाईन संपल्यानंतर भारतीय सैन्य चिनी भूमीवर कायम असेल तर जे होईल त्याची संपूर्ण जबाबदारी भारताची असेल असे या तज्ञाने सांगितले. चीन शस्त्रसाठा आणि लष्करी तंत्रज्ञानात भारताला वरचढ आहे असे चिनी तज्ञांचे मत आहे. भारताच्या मागच्या काहीवर्षात रशिया आणि अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्रे विकत घेतली आहेत.