रशिया आणि चीन या दोन्ही देशांचे संबंध सगळ्या जगाला माहिती आहेत. जवळपास १९५० पासून या दोन्ही देशात चांगली मैत्री आहे. दोन्ही देशांची मैत्री आजही तेवढीच मजबूत आहे. गेल्या वर्षी रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला. तेव्हाही चीनने कोणतीच प्रतिक्रिया दिली नव्हती, या युद्धात चीनने रशियाला मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे पुरवत होता अशी बातमी काही दिवसापूर्वी आली होती. पाश्चात्य निर्बंधांना न जुमानता चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनीही मॉस्कोला भेट दिली होती, पण आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. या बातमीमुळे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना मोठा धक्का बसला आहे.
बजेटनंतर सोनं पुन्हा स्वस्त होणार? ज्वेलरी इंडस्ट्रीने केली मोठी मागणी
अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे चीनच्या सर्वात मोठ्या बंदरातील अधिकाऱ्यांनी मोठ्या रशियन तेल टँकर वाहून नेणाऱ्या आठ जहाजांच्या ताफ्याला त्यांच्या बंदरात येण्यापासून रोखले आहे. रॉयटर्सने तीन व्यापाऱ्यांचा हवाला देऊन या चिनी बंदीची पुष्टी केली आहे. पूर्व चीनमधील शेडोंग पोर्ट ग्रुपने रशियन तेल टँकरच्या ताफ्यावर बंदी घातली असल्याचे वृत्त आहे. या प्रदेशात असलेल्या अनेक तेल शुद्धीकरण कारखाने परदेशी तेलाचे प्रमुख आयातदार राहिले आहेत. चीन हा जगातील सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा आयातदार देश आहे आणि फेब्रुवारी २०२२ पासून तो रशियन कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार आहे कारण पाश्चात्य देशांनी रशियावर कठोर निर्बंध लादले आहेत.
चिनी बंदराने रशियन जहाजांना तेथे सामान उतरवण्यापासून किंवा डॉकिंग करण्यापासून रोखले आहे. ही बंदी केवळ शेडोंग बंदरावरच लागू नाही, तर शेडोंग पोर्ट ग्रुपद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या रिझाओ, यंताई आणि किंगदाओ या जवळच्या बंदरांनाही लागू आहे. बंदी घातलेल्या आठ तेल टँकरपैकी प्रत्येकाची क्षमता २० लाख बॅरल आहे. याचा अर्थ असा की चीनने समुद्राच्या मध्यभागी एकूण १६० लाख बॅरल कच्च्या तेलाची शिपमेंट सोडून दिली आहे.
इराणमधून ९० टक्के कच्चे तेल चीनला निर्यात केले जाते
अमेरिकेने निर्बंध तोडणाऱ्या ताफ्याला शॅडो फ्लीट असे नाव दिले आहे. गेल्या महिन्यातच, बायडेन प्रशासनाने इराणी शिपमेंटशी संबंधित ३५ कंपन्यांवर निर्बंध लादले. इराणमधून ९० टक्के कच्चे तेल चीनला निर्यात केले जाते. त्या बदल्यात, इराण रोख रक्कम न घेता वस्तू खरेदी करतो. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने रशियन ताफ्यावरील निर्बंधांबद्दल कोणतीही माहिती नसल्याचे नाकारले. अमेरिकेत होत असलेल्या सत्ता परिवर्तनाच्या पार्श्वभूमीवर चीनची अलीकडील कारवाई झाल्याचे मानले जाते.